जम्मू-काश्‍मीरची राष्ट्रपती राजवट वाढण्यासाठी राज्यसभेत प्रस्ताव

– समाजवादी पार्टीने दर्शविला पाठिंबा
– जम्मू-काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2019 देखील सादर

नवी दिल्ली – जम्मू-काश्‍मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जावा अशा मागणीचे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत मांडले आहे. या अगोदर हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला होता व त्याला मंजुरी देखील मिळाली होती. मात्र, त्यावेळी कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला जोरदार विरोध केला होता. याशिवाय अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2019 देखील सादर केले.

ममतांनी दिला मोदींना पाठिंबा
शहा यांनी जम्मू आणि काश्‍मीर आरक्षण अधिनियम 2004 चे दुरुस्ती विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडले. याआधी शुक्रवारी दोन्ही प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आले होते. तेथे बहुमताने हे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. राज्यसभेत या विधेयकाला ममता बॅनर्जींच्या टीएमसी सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो, याचा प्रत्यय राज्यसभेत आल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने आता हे पाहावे लागणार आहे की, सरकारला हे विधेयक मंजुर करून घेण्यात राज्यसभेत यश येते की नाही. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू असलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी उद्या म्हणजेच 2 जुलैला संपत आहे. 20 जून 2018 रोजी पीडपी सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे व अन्य कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यामुळे या ठिकाणी सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तर 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी येथील विधानसभा भंग करण्यात आली होती. आता याचा कालवधी संपत आला आहे. त्यामुळे हा कालावधी आणखी सहा महिने वाढवला जावा, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावास समाजवादी पार्टीने पाठिंबा दिला आहे. सपाजे नेते राम गोपाल यादव यांना राज्यसभेत आपला पाठींबा जाहीर केला.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)