…अन्यथा उच्च न्यायालयात जाण्याचा “सीओईएआय’चा इशारा
व्यवसाय तोट्यात असूनही बंद करण्याची शासनाकडून परवानगी मिळेना
पुणे – सध्या माध्यमांचे प्रकार बदलले असल्याने प्रत्येकाच्या हातात माध्यम उपलब्ध आहे. चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एकपडदा चित्रपटगृहाचा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा व्यवसाय बंद करण्याची शासनाकडून परवानगी मिळत नाही. केवळ एकपडदा चित्रपटगृहांवर व्यवसायाचे बंधन का, असा सवाल सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिशएन ऑफ इंडियाचे (सीओईएआय) अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी केला.
एकपडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ (वैभव चित्रपटगृह), सचिव दिलीप निकम, सूर्यकांत निकम (विजय चित्रपटगृह), डॉ. दिलीप बोरावके (लक्ष्मी नारायण चित्रपटगृह), डॉ. सुरेश किबे (किबे लक्ष्मी चित्रपटगृह), मोहन टापरे (वसंत चित्रपटगृह) यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते. एकपडदा चित्रपटगृह बंद करून त्या जागेवर कायदेशीरपणे अन्य व्यवसाय करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी असोसिएशनच्या वतीने वारंवार शासनाशी पत्रव्यवहार करत आहोत. मात्र, आम्हांला दाद मिळत नाही. आम्हाला दाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असे कुदळे यांनी नमूद केले.
अनेक कारणांमुळे एक पडदा चित्रपटगृहाचा हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा व्यवसाय बंद करण्याची परवानगी कायदा देत नसल्यामुळे चित्रपटगृह मालकांची गळचेपी होत आहे. अलीकडे तर पायरसी बरोबर ऑनलाइन चित्रपट बघता येत असल्यामुळे प्रेक्षकांचा मोठा वर्ग एक पडदा चित्रपट गृहांकडे पाठ फिरवताना दिसतो आहे. मुख्य म्हणजे देशात इतरत्र कुठेही हा कायदा अस्तित्वात नसून फक्त महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहांना हा कायदा लागू होत आहे. त्यामुळे दुसरा व्यवसाय करण्याचा अधिकार चित्रपटगृह मालकांना मिळणे हे गरजेचे आहे, असे मोहोळ म्हणाले. दरम्यान, शासनाने या चित्रपटगृहांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.
चित्रपटगृहांच्या विकासाच्या हेतूने, एकपडदा चित्रपट गृहांच्या ठिकाणांचा विचार करता अग्निशमन दल, वाहतूक विभाग आणि महानगरपालिकेची परवानगी मिळणे अवघड आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे नवीन परवानगी मिळत नाही आणि जुने पाडायचे नाही, अशी चित्रपटगृहांची अवस्था आहे.
– सूर्यकांत निकम, विजय चित्रपटगृह, पुणे.