दखल : दुतर्फा कोंडीत पाकिस्तान

अभय कुलकर्णी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला बिकट आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी सहा अब्ज डॉलरची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या दृष्टीने मात्र ही मदत नसून संकटच ठरणार आहे. नाणेनिधीच्या अटी पाकिस्तानने मान्य केल्या, तर पाकिस्तान आपल्या अर्थव्यवस्थेला ताकद देऊ शकेल; परंतु अनेक बंधने पाकिस्तानला स्वीकारावी लागतील. दुसरीकडे, जर शर्ती मान्य केल्या नाहीत, तर पाकिस्तानचे हालाखीचे दिवस सुरू झाल्यात जमा आहेत. म्हणजेच, मदत जाहीर होऊनसुद्धा पाकिस्तानच्या कटकटी संपलेल्या नाहीत.

अमेरिकी संसद सदस्यांचा विरोध असतानासुद्धा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने पाकिस्तानला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती किती रसातळाला पोहोचली आहे, हे जगजाहीर आहे. या परिस्थितीतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यासाठी आयएमएफने सहा अब्ज डॉलरची मदत अर्थात बेलआउट पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आयएमएफने पाकिस्तानशी पुढील तीन वर्षांसाठी करार केला आहे. म्हणजेच, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आयएमएफ सहा अब्ज डॉलरची रक्‍कम पाकिस्तानला पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने देईल.

अर्थात, हा करार अद्याप मुलकी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर असून, त्याला औपचारिक मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. चर्चेच्या पातळीवर एखाद्या ठिकाणी पॅकेज रखडलेच तर पाकिस्तानच्या आशा धुळीला मिळू शकतात. अर्थात, तसे घडण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी या करारात कर्जाच्या मोबदल्यात आयएमएफने पाकिस्तानवर अटी आणि शर्तींचे मोठे ओझे लादले आहे. या अटी अमान्य करण्याच्या स्थितीत पाकिस्तान आजमितीस नाही. कर्जाची रक्‍कम मिळता-मिळता दूर जाऊ नये, यासाठी पाकिस्तान शक्‍य तेवढे सर्व प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये बातचित झाल्यानंतर वॉशिंग्टनमध्ये आयएमएफचे संचालक मंडळ या कराराला मंजुरी देईल. त्यानंतरच पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे वित्त, महसूल आणि आर्थिक व्यवहार या विषयातील सल्लागार डॉ. अब्दुल हाफिज शेख यांनी स्वतःच अशी माहिती दिली की, आयएमएफ पाकिस्तानला पुढील तीन वर्षांत सहा अब्ज डॉलरचे बेलआउट पॅकेज देणार आहे. 29 एप्रिलपासूनच अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर याविषयी मॅरेथॉन बैठका आणि चर्चा सुरू होत्या, असे सांगितले जाते. यापूर्वी सात मे रोजीच कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, अशी आशा व्यक्‍त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या रविवारी अनेक मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकली. ऑगस्ट 2018 मध्ये जेव्हा इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली, त्याच वेळी पाकिस्तान सरकारने अशा स्वरूपाच्या आर्थिक पॅकेजसाठी आयएमएफचे दरवाजे ठोठावले होते.

पाकिस्तानने 1950 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत पाकिस्तानने आयएमएफकडून तब्बल 21 वेळा बेलआउट पॅकेज घेतले आहे. पाकिस्तानचे सार्वजनिक कर्ज वाढून ते आता 27.8 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानने आता कर्ज प्राप्त करण्याची कमाल मर्यादाही ओलांडली आहे आणि अर्थव्यवस्थेबरोबरच पाकिस्तानी नागरिकांचे भवितव्यही त्यामुळे धोक्‍यात आले आहे. स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तान या तेथील मध्यवर्ती बॅंकेने जारी केलेल्या आकडेवारीमुळे ही बाब उघड झाली आहे.

गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अशी शक्‍यता वर्तविली होती की, 2018-19 या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानची वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 7.9 टक्‍केएवढी असेल, तर 2019-20 पर्यंत ही तूट 8.7 टक्‍क्‍यांवर पोहोचेल. चालू आर्थिक वर्षात कर्जाचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण वाढून 72.2 टक्‍के झाले असून, 2019-20 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 75.3 टक्‍क्‍यांवर पोहोचेल. अशा प्रकारे गंभीर आर्थिक परिस्थितीशी झुंजत असलेल्या पाकिस्तानला आयएमएफच्या पॅकेजमुळे तातडीचा दिलासा मिळाला आहे, हे खरे. परंतु पाकिस्तानचा यापुढील मार्ग आणखी खडतर असणार, याची नांदीही झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वीज दरवाढ, करसवलती रद्द करणे यांसारख्या शर्ती आयएमएफने घातल्यामुळे पाकिस्तानातील मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्गावर प्रामाणापेक्षा अधिक बोजा पडेल. तहरिक-ए-इन्साफ या इम्रान खान यांच्या पक्षाची लोकप्रियता त्यामुळे धुळीस मिळू शकते.

गेल्या वर्षी जेव्हा इम्रान खान सत्तेवर आले होते, तेव्हा आयएमएफवर कठोर टीका करणारे नेते अशीच त्यांची प्रतिमा होती. आपण आयएमएफकडे मदत मागायला जाणार नाही, असा वायदा त्यांनी पाकिस्तानी जनतेला निवडणूक प्रचारादरम्यान केला होता. त्याच इम्रान खान यांना आता आपले वचन मोडणे भाग पडत आहे. इम्रान यांनी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमाला गती देण्याचेही आश्‍वासन दिले होते आणि आयएमएफच्या काटकसरीच्या धोरणाशी हे आश्‍वासन विसंगत होते. पूर्वी आयएमएफच्या ज्या जाचक शर्तींवर ते कठोर प्रहार करीत असत, त्या मान्य करण्यावाचून आता इम्रान यांच्यापुढे पर्याय राहिलेला नाही.

2019-20 मध्ये सादर होणारा पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या रणनीतीची अग्निपरीक्षा पाहणारा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात महसुलात वृद्धी, करात दिल्या जात असलेल्या सवलतींमध्ये कपात आणि करव्यवस्थापन यंत्रणा यांसारखे मोठे उपाय योजून प्राथमिक तूट जीडीपीच्या 0.6 टक्‍के करण्याचे अवघड लक्ष्य पूर्ण करावे लागेल. आयएमएफने पुढे म्हटले आहे की, स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानची भूमिका महागाई आटोक्‍यात आणून आर्थिक स्थैर्य आणण्याची तसेच गरिबांवर परिणाम होणार नाही, यासाठी उपाययोजना आखण्याची असेल.

पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2019-20 मध्ये 11 अब्ज डॉलरचा वित्तीय फरक कमी करण्यावरही उभयपक्षी सहमती झाली आहे. त्यासाठी पाकिस्तान सरकार 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 350 अब्ज रुपयांपर्यंतची करसवलत रद्द करण्यासाठी पावले उचलेल. पाकिस्तानला पुढील अर्थसंकल्पात विजेचे आणि गॅसचे दर वाढविण्याची अटही मान्य करावी लागणार आहे. सरकारला अनुदानांना कात्री लावावी लागणार आहे आणि केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच ग्राहकांकडून 340 अब्ज रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे.

जर अटींचे पालन करण्यात पाकिस्तानला यश आले नाही, तर आयएमएफच्या विश्‍वसनीय देशांच्या यादीत पाकिस्तानचे नाव एक-दोन पायऱ्यांनी आणखी घसरेल. असे झाल्यास पाकिस्तानसाठी ते मोठे संकट ठरेल. भारत आणि अमेरिकेने पाकिस्तानविरुद्ध पाश आवळायला आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. आता आयएमएफच्या नजरेतूनही उतरल्यास पाकिस्तानला कुठेच थारा उरणार नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)