नियमितीकरणाची घोषणा “जुमला’ ठरू नये

“घर बचाव’ समितीने व्यक्‍त केली भीती ः प्राधिकरण प्रशासनावर ताशेरे 

स्पष्ट खुलासा गरजेचा
आरक्षणे आणि 1995 चा शहर विकास आराखडा नुतनीकरणाबाबत काय? हे देखील स्पष्ट नाही. एचसीटीएमआर रिंग रोड बाधितांच्या घरांचे काय? ती घरे नियमित करण्यासाठी रिंग रस्त्यामध्ये चेंज अलायमेंट योजना राबवावी लागणार, तरच सदरची 3500 पेक्षा जास्त घरे नियमित होणार व प्रकल्पही मार्गी लागणार. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट खुलासा करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रिंग रोड बाधित घरे नियमितीकरणासाठी समिती संघर्ष करीत आहे. अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असताना अर्धवट घोषणा करून बाधित नागरिकांची दिशाभूल कोणीही करू नये. ही घोषणा निवडणुकीतील “जुमला’ ठरू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यानी स्वतः लक्ष घालणे आवश्‍यक असल्याचे समितीच्या वतीने म्हटले आहे.

निर्णयात स्पष्टता नाही
मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक घेऊन 1500 चौरस फूट घरांना नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयात स्पष्टता दिसून येत नाही. सदरची घरे कधीपर्यंतची, 2019 पर्यंतची की डिसेंबर 2015 पर्यन्तची याबाबत स्पष्टता नाही.

नियमितिकरणाची गेल्याच वर्षी जाहीर केलेली अधिसूचना ग्राह्य धरायची की नाही? याबाबतही स्पष्टता नाही. घरे नियमित करण्यासाठी कोणत्या जाचक अटी प्राधिकरण प्रशासन लागू करणार हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. घरे नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अंतिम तारीख स्थानिक प्राधिकरण प्रशासनाला न दिल्यामुळे त्या पळवाटेचा ते नक्कीच गैरवापर करणार आणि घरे नियमितीकरण प्रक्रिया मुद्दाम लांबविली जाणार, अशीही शक्‍यता घर संघर्ष बचाव समितीने व्यक्‍त केली.

पिंपरी – मुख्यमंत्र्यांनी घरांबाबत केलेल्या घोषणा निवडणुकीचा “जुमला’ ठरु नये, अशी भीती घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने व्यक्‍त करण्यात आली आहे. निवडणूक आली की घोषणा केल्या जातात आणि त्या घोषणांना प्राधिकरण प्रशासन झुगारुन लावत असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.

याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ऑक्‍टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे पुन्हा तेच प्रश्‍न उभे केले जातात आणि त्यावरच घोषणा होतात, असा इतिहास आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न गेल्या 35 वर्षांपासून “जैसे थे’ आहे. निवडणुका जवळ आल्या की घरे नियमित करण्याची घोषणा होते. घोषणा झाली की निवडणुकीपर्यंत केवळ प्रशासनाचे कागदी घोडे नाचविण्याचे प्रकार सुरू होतात. निवडणुका पार पडल्या की स्थानिक प्राधिकरण शासनाच्या आदेशाला पूर्णतः झुगारुन देते. असाच इतिहास गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राधिकरणवासीय अनुभवत आहेत. कायदेशीर बाबींचा आधार घेवून मुख्यमंत्री आणि नागरिकांची दिशाभूल करायची व स्थिती पुन्हा “जैसे थे’ ठेवायची असे धोरण प्राधिकरण प्रशासनाचे असल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे.

समितीने म्हटले आहे की, आजपर्यत नगरविकास खात्याचे किती नियम स्थानिक प्राधिकरणाच्या प्रशासनाने पाळले याचा लेखाजोखा मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा. कधीही वस्तुस्थिती वरीष्ठ पातळीवर पोहोचवली न गेल्यामुळे प्राधिकरण हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे उभी राहिली. सर्वसामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध करुन न देता प्राधिकरण प्रशासनाने जमिनी विकुन पूर्णतः व्यवसायीकरण केले. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुख्य उद्देश्‍याला हरताळ फासला गेला. त्यामुळे सर्वसामान्याना घरे बांधन्याकरिता अनधिकृत पद्धतीचा अवलंब नागरिकांना नाईलाजास्तव करावा लागला. त्यातच अंदाजे दोन लाखांपेक्षा जास्त घरे प्राधिकरणाच्या जागेवर अनधिकृतपणे उभी राहिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)