धोकादायक, अनधिकृत बांधकामांचे आव्हान

भविष्यातील दुर्घटनांची भीती अजूनही कायम : महापालिकेसमोर शोध घेण्याची कसोटी

पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत तसेच धोकादायक बांधकामे आहेत. मात्र, या बांधकामांची तपासणी तसेच अनधिकृत बांधकामांचा शोध लावणे महापालिकेसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे. नोंदी, नियम धाब्यावर बसवून टेकड्या आणि डोंगर उतार तसेच अतिशय लहान जागेत कोणत्याही सुरक्षेच्या उपाययोजना नसलेल्या बांधकामांमुळे कोंढवा आणि आंबेगाव दुर्घटनेप्रमाणे भविष्यात मोठ्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची भीती आहे.

शहराचे नागरीकरण गेल्या 15 ते 18 वर्षांत वेगाने झाले आहे. विशेषत: हद्दीजवळील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. ही बांधकामे करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवित नाले बुजवून, टेकड्या फोडून, नदीत भराव टाकून करण्यात आलेली आहेत. या बांधकामांना ग्रामपंचायतीने परवानगी दिल्यानंतर त्याच्या कोणत्याही सुरक्षा तपासण्या झालेल्या नाहीत. त्यातच, ही गावे 2015 मध्ये पीएमआरडीए क्षेत्रात आली. त्याच वेळी ती महापालिकेत घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे पुन्हा सर्व नियम तोडत या गावांमध्ये प्रचंड बांधकामे झाली. ती सुरक्षित आहे किंवा नाहीत, याची कोणतीही तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे आता पालिकेची डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे.

पालिकेस निर्णय घेता येईना
आंबेगाव येथे पडलेली भिंत सुमारे 15 वर्षे जुनी आहे, तर बांधकाम मजूर ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी होते त्याला पीएमआरडीएने परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेस काहीच निर्णय घेता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच अशी अनेक बांधकामे तसेच धोकादायक इमारती असून महापालिकेस त्यांची माहिती संकलित करताच येत नसल्याने या इमारती तसेच जुनी बांधकामे मृत्यूचे सावट बनून उभी आहेत.

पालिका म्हणते, “यंत्रणाच नाही’
ही गावांमुळे महापालिकेची हद्द सुमारे 81 चौरस किलोमीटरने वाढली आहे. त्यापूर्वी शहरातील बांधकाम विभागाचे सात झोन होते. त्यांच्याकडे सुमारे 252 चौररस किलोमीटरची जबाबदारी होती. मात्र, आता या गावांमध्ये हे अंतर सुमारे 333 चौरस किलोमीटर झाले आहे. मात्र, कर्मचारी संख्या तेवढीच आहे. तर महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत सुमारे साडेचार ते पाच लाख बांधकामे असून विस्तारित हद्दीत ही सुमारे अडीच लाख आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारती आणि बांधकामे शोधायची झाल्यास महापालिकेस सुमारे 20 वर्षे काम करावे लागेल. तसेच त्यासाठी पालिकेकडे यंत्रणाही नाही त्यामुळे हे अपघात रोखणे महापालिकेसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.