पुणे – शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे, तीन अपत्ये अथवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा खर्च मुदतीत सादर न करणे अशा कारणांमुळे ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द करण्यात येते. यासाठीच्या 45 दाव्यांवर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या 45 सदस्यांवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार कायम आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे होते. आता शासनाने हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याविषयी दाद मागण्यात येते. जिल्हाधिकारी हे यावर सुनावणी घेऊन निर्णय देतात. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे दाखल करण्याची संख्या वाढते.
जिल्ह्यात मतदानाची प्रकिया पार पाडल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्यावडे दावे दाखल होत असून त्यापैकी 45 दाव्यांवर सुनावणी होत आहे. निवडणूक खर्च वेळेत सादर न करणाऱ्यांना प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात येतात. त्यानुसार काही उमेदवार या नोटीसला उत्तर देऊन खर्च सादर करतात. मात्र बरेच उमेदवार या नोटीसकडे दुर्लक्ष करतात. अशा निवडणूक खर्च सादर न केल्याप्रकरणी दाव्यांवर सुनावणी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.