पुणे – मिळकतकराची थकबाकी दरवर्षी वाढतच असल्याने, महापालिका प्रशासनाकडून आता थकबाकी वसुलीसाठी जुलै महिन्यापासूनच तब्बल 200 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) या कालावधीत या विभागाला अतिरिक्त कर्मचारी दिले जातात. या निर्णयामुळे मिळकतकराचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी नेमण्यात आलेल्या महसूल समितीत याबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली.
महापालिकेकडून नागरिकांना 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षासाठी दोन सहामाहीमध्ये मिळकतकराची बिले दिली जातात. तर ही बिले दिल्यानंतर पालिकेकडून एप्रिल आणि मे महिन्यांत कर भरणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरात 5 ते 10 टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे जास्तीत जास्त मिळकतधारक कर भरण्यास प्राधान्य देतात, या मुदतीनंतर महापालिकेकडून मिळकतकरावर प्रति महिना 2 टक्के व्याज आकारले जाते. त्यामुळे नागरिकांना थकबाकी ठेवल्यास वर्षभरासाठी सुमारे 24 ते 27 टक्के व्याज दंड म्हणून भरावे लागते. त्यानंतरही अनेक मिळकतधारक आर्थिक वर्षांच्या शेवटीच कर भरतात तर, सुमारे अडीच ते तीन लाख मिळकतकरधारक थकबाकी ठेवतात. त्यामुळे पालिकेस गेल्या पाच वर्षांत मिळकती वाढूनही 1200 कोटींचा टप्पा ओलांडता आलेला नाही. त्याचवेळी मिळकतकराची थकबाकी मात्र 3 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकतकर विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत या विभागास अतिरिक्त कर्मचारी देऊन थकबाकी वसूल करण्यात येते. मात्र, त्याचाही फारसा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने जुलै महिन्यापासून कर संकलन विभागास सुमारे 200 अतिरिक्त कर्मचारी देऊन पुढील सात महिने प्रभावी करवसुली करण्याचे नियोजन केले असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
बांधकाम-कर संकलन विभागांत समन्वय ठेवणार
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून शहरात नव्याने वापर सुरू होणाऱ्या बांधकामांची माहिती दरवर्षी मिळकतकर विभागास दिली जात असली तरी, या मिळकतींची कर आकारणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने या दोन्ही विभागांच्या कामकाजात सुसूत्रता ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या मिळकतींची माहिती मिळेल त्या मिळकतींची तातडीने कर आकरणी करून कर वसूल केला जाणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
==