“स्टॅंड-अप इंडिया’ योजनेने खूप फायदे दिले आहेत. देशातील महिला आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून हजारो उद्योजकांचा उदय झाला आहे. त्यापैकी बहुतांश लोकांनी स्टॅंड अप इंडिया योजनेअंतर्गत प्रदान केलेल्या भांडवलाचा उपयोग त्यांचे व्यवसाय आणि उद्योग स्थापन करण्यास केला आहे.
या योजनेंतर्गत मागणी आधारित व्यवसायांसोबतच यंत्रे व रोबोट्स मिळविण्याकरिता बॅंका आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येणार असून “स्टॅंड अप इंडिया’ योजना सन 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच सरकारने चार श्रम संहितांच्या संचांमधील अनेक कामगार कायदे सुलभ करण्याचे प्रस्तावित केले असून यामुळे नोंदणी व रिटर्न्स भरण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण आणि सुलभीकरण सुनिश्चित केले जाईल. याद्वारे विवाद कमी होण्याची शक्यता आहे.