हवेली तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानात काळाबाजार बोकाळला : बायोमेट्रिक यंत्रणा कुचकामी
थेऊर- रेशनिंग धान्यावरील काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने बायोमेट्रिकचा उतारा आणला. त्यात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु बायोमेट्रिक यंत्रावर काहीजणांचे अंगठ्याचे ठसे उमटत नसल्याने अनेक लाभार्थी योजनेपासून अजूनही वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे वंचिताचे धान्य कोणाच्या पारड्यात जाते, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. पुरवठा कार्यालयातील अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या व हवेली तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांची संख्या सुमारे 150 च्या आसपास आहे. कित्येक वर्ष दुकानांची न होणारी दफ्तर तपासणी काळाबाजार करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. या काळाबाजाराला खतपाणी घालण्यासाठी प्रशासनातील घुशींचा वावर दलालांबरोबर वाढला आहे. त्यामुळे शासकीय धान्य वितरणांतील अनियमिततेला डोस मिळत आहे.
हवेलीचे तहसीलदार सुनील कोळी यांनी पथकासमवेत नुकतीच थेऊरमधील स्वस्त धान्य दुकानदार तुकाराम अवचट यांच्या दुकानाची झाडाझडती घेतली. तेथे धान्यांची पोती ‘पलटी’ मारण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. धान्याचे पोते शासनाचेच मात्र, त्यातील शासकीय धान्य काढून दुसऱ्या प्रतवारीचे (निकृष्ट दर्जाचे) धान्य भरायचे या प्रकाराला पलटी मारणे म्हणतात. धान्य दुकानांमधील पलटी प्रकार पाहून महसूलची टीमही अवाक् झाली. शासकीय गोदामातून पाठवलेल्या गव्हाचे नमुने पथकाने इतर दुकानातूनही आणले होते. त्यामुळे थेऊरमधील दुकानातील निकृष्ट गहू यांच्यात कोणतेही साम्य आढळले नाही. त्यामुळे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य प्रत्यक्षात लाभार्थीपर्यंत पोहोचेपर्यंत रेशनिंग धान्याला इतरत्र पाय फुटत असल्याचा प्रकार निदर्शनास येत आहे.
ग्राहकांना अरेरावी करणे, धान्य साठ्याचा फलक न लावणे, अनेक लाभार्थ्यांना धान्य वाटप न करणे, पुरवठा विभागाकडून आलेल्या यादीतून काहीजणांची नावे वगळणे त्याचप्रमाणे रेशनिंग वाटपात अनियमितता आणणे आदी तक्रारींचा पाढाच नागरिकांनी तहसील पथकासमोर वाचला. असाच प्रकार तालुक्यातील अनेक गावांत घडत आहे. परंतु पुरवठा विभाग सक्षमरित्या कार्यरत नसल्याने हा प्रकार समोर येत नाही. त्यामुळे धान्य वितरणात गैरप्रकार करणाऱ्यांचे फावले आहे. पुरवठा विभागाने या गैरप्रकाराचा वेळीच बिमोड केला नाही तर रेशनिंगवरील धान्य नागरिकांच्या घशात जाणार नाही. काळाबाजारात जाणारा गहू रोखण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान बनले आहे. निकृष्ट धान्य नागरिकांच्या जिवावर बेतू शकते, याचे भान पुरवठा विभागाला नाही.
रेशनिंगबाबत अनेकदा गैरप्रकार उजेडात आले आहेत. मात्र, तरीही अवैध धान्य वितरणात मोठे रॅकेट सक्रिय आहे. त्याला खतपाणी घालणारे अधिकारी दलालांना सामील असल्याची चर्चा होत आहे.
चोरट्या मार्गाने हा प्रकार सुरू राहिल्याने जिल्हा पुरवठा कार्यालयाची डोकेदुखी वाढली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी हवेलीचे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत पिसाळ यांनी बकोरी (ता. हवेली) येथील हद्दीत शासकीय गोदामातून वाहतुकीद्वारे स्वस्त धान्य दुकानांना जाणारा धान्याचा ट्रक जिल्ह्याबाहेर परस्पर खासगी विक्रीसाठी जात असताना पकडला. संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले होते. मंडलाधिकारी हरिदास चाटे यांनी लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथे शासकीय धान्याचा अवैध साठा पकडला होता. मावळ तालुक्याचे तत्कालीन तालुका पुरवठा निरीक्षक संतोष सोनवणे यांनी उर्सै टोलनाक्यावर (ता. मावळ) येथील शासकीय धान्य अवैधरीत्या विक्रीसाठी चोरट्या मार्गाने जाताना ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करून कारवाई केली होती. तरीही जुजबी कारवाई करून धान्य वितरण करणाऱ्या माफियांची पाळेमुळे खणून काढण्याची गरज आहे. त्याशिवाय गरीबांच्या घशात दोन घास जाणार नाही.
- 150 दुकानांची संख्या नक्कीच कमी होईल
हवेली तालुक्यात सुमारे 150 च्या वर स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. यातील सुमारे 50 दुकानांवर छापा मारून दप्तर तपासणी केल्यास काळबाजार उघडकीस येऊ शकतो. मात्र, शहरातील एक अविभाज्य घटक असलेला हवेली तालुका पुढारलेला आहे. त्यात राजकारणी आणि अधिकारी, स्थानिक नेते, तालुक्यातील कारभारी यांच्यातील मूक संवाद गोरगरीबांच्या जीवावर बेतला आहे. परंतु दुकानातील तपासणी सातत्य ठेवल्यास यातून मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. तसेच कारवाईतून ही संख्या नक्कीच कमी होईल, असा सूर हवेली तालुक्यात उमटत आहे. - राघवदास चौधरी, अध्यक्ष, हवेली तालुका ग्राहक पंचायत-
रेशनिंग कार्डधारकांना धान्य मिळत नाही. याविषयी अनेकदा तालुक्यातील नायब तहसीलदार यांच्याकडे भेट घेऊन तक्रारी केल्या आहेत. थेऊरमधील धान्य पलटी मारण्याचा प्रकार इतरही गावांमध्ये जोरदारपणे सुरूच आहे. या रेशनिंग मधील गैरप्रकारात मोठी साखळी कार्यरत असल्याने शासकीय अन्नधान्य सहजरीत्या बाजारात विकले जाते. यामुळे तहसील कार्यालय व पुरवठा विभाग यांनी कारवाईचा फार्स न करता यातील पाळेमुळे समूळ नष्ट करावीत.नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानदार काही खोटे सांगून धान्य देण्याविषयी टाळाटाळ करत असेल तर ग्राहक पंचायतीकडे नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात.