नवी दिल्ली – म्यानमार मधून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांची आऊटर दिल्लीतील महापालिकांच्या सदनिकांमध्ये राहण्याची सोय केंद्र सरकारने केली असल्याची माहिती मोठ्या अभिमानाने केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ट्विटर संदेशाद्वारे दिली असली तरी या बाबत केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने मात्र वेगळाच सूर लावला आहे.
या निर्वासितांना राहण्यासाठी सदनिका देण्याचा आदेश गृह मंत्रालयाने दिला नव्हता असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाचे खापर केजरीवाल सरकारवर फोडण्याचाही प्रयत्न आता गृहमंत्रालयाने केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, रोहिंग्या निर्वासितांची कायद्यानुसार त्यांची हद्दपारी होईपर्यंत त्यांना डिटेंशन केंद्रांमध्ये ठेवले जाईल आणि दिल्ली सरकारला त्यांच्या राहण्याची सध्याची जागा डिटेंशन सेंटर म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की,या निर्वासितांना आर्थिक मागासांसाठी दिल्लीत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांमध्ये ठेवण्याचे आदेश आमच्या मंत्रालयाने दिलेले नाहींत.
गृह मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, दिल्लीसह देशाच्या विविध भागांमध्ये सुमारे 40,000 रोहिंग्या स्थलांतरित राहतात. दिल्ली परिसरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या हद्दपारीसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत प्रयत्न जारी आहेत.
गेल्या वर्षी सरकारने राज्यसभेत माहिती दिली होती की रोहिंग्या स्थलांतरित देशातीाल 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राहत आहेत. जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमध्ये त्यांचे वास्तव्य आहे.