नगर – राज्यात शिवसेना व दोन्ही कॉंग्रेस या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी झाली.हा प्रयोग जिल्हापातळीवरही सुरु झाला.पण राज्य पातळीवर तिन्ही पक्षात समन्वय ठेवताना जी कसरत लागत आहे तीच किंबहुना त्यातून अधिक कसरत जिल्हापातळीवर करावी लागत आहे. नगर जिल्ह्यात तर जिल्हा परिषदेत क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाच्या माध्यमातून चौथा पक्षही यात वाढला आहे.
या पक्षाची राज्य पातळीवर शिवसेनेशी युती असली तरी जिल्हा पातळीवर व जिल्हा परिषदेत वेगळ्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली जात आहे. या चारही पक्षांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी जी समन्वय समितीची घोषणा केली गेली होती ती हवेतच विरली अन ही समिती केवळ कागदावरच राहिली आहे.
राज्यात एकत्र आल्यावर नगर जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडी महाविकासआघाडीने एकत्र येत बिनविरोध पार पडल्यानंतर विषय समित्यांच्या निवडीही बिनविरोध पार पडतील हे निश्चित होते.
कारण महाविकासआघाडीतील चारही पक्षांना चार समित्या देण्याचा निर्णय झाला होता. ही प्रक्रिया राज्यपातळीवरूनच पार पडली होती. मात्र कोणत्या पक्षाला कोणती व त्यात परत कोणत्या सदस्याला हा निर्णय स्थानिक पातळीवर सोडल्याने पक्षातंर्गत असलेले इच्छुक व या चारही पक्षांचा अर्थ-बांधकाम समितीवर असलेला डोळा यामुळे अर्ज माघारीपर्यंत रस्सीखेच सुरुच होती. त्यामुळे अर्थ व बांधकाम समिती काल झालेल्या सभापती निवडीत कळीचा मुद्दा ठरला होता.
चारही पक्षाने याच समितीसाठी हट्ट केल्याने गेल्या आठ दिवसापासून तिढा सुटत नव्हता. गेली दोन दिवस टिळक रोडवरील हॉटेल राज पॅलेसमध्ये बैठकांचा सिलसिला कायम होता. राष्ट्रवादी या समितीसाठी आग्रही होती. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या हितासाठी दोन पावले मागे घेत समाजकल्याण समितीवर समाधान मानण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना देण्यात आले.मग युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे या समितीसाठी हटून बसले.
अजय फटागंरे,रामहरी कातोरे यांच्यासाठी ते आग्रही होते. मग ते कुठे राजी झाले. त्यांच्या संगमनेर तालुक्याला अपेक्षेप्रमाणे महिला व बालकल्याण समिती मिरा शेटे यांच्या रूपाने सभापतीपद देण्यात आले. शिवसेना व क्रांतीकारी शेतकरी पक्ष महाविकास आघाडीत एकत्र आहे व त्यांची युती पण आहे तरीही त्यांचा अर्थ-बांधकाम समितीवर डोळा होता.
शिवसेनेचे काशिनाथ दाते व शेतकरी क्रांतीकारी पक्षाचे सुनील गडाख यांची अर्थ व बांधकाम आणि कृषी व पशुसंवर्धन समिती पदावर निवड झाली आहे. मात्र आता यातील कोणती समिती कुणाला याचा अजूनही नकक्की निर्णय झालेला नाही. तो अध्यक्षांचा विशेष अधिकार आहे. निवडीनंतर ते विशेष सभा घेऊन या दोन्ही समित्यांचे वाटप करतील.त्यामुळे अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती दाते की गडाख हे अजूनही निश्चित नाही.
अर्थ व बांधकाम समितीवरून जर इतके रणकंदण झाले तर पुढील अडीच-दोन वर्ष हे चारही पक्ष कितपत एकोप्याने राहणार हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होणार आहे. यात परत शिवसेनेचे गटनेते अनिल कराळे व संदेश कार्ले यांना शिवसेनेच्यावतीने समिती दिली जाणार अशी चर्चा होती. मात्र ऐनवेळी विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजय औटी यांनी वरिष्ठ पातळीवरून काशिनाथ दाते यांचे नाव पुढे आणले तरीही अनिल कराळे यांचे नाव चर्चेत होते. कारण क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाला संधी न देता दोन समित्या सेनेला मिळणार असल्याची चर्चा होती पण प्रशांत गडाख हे दिवसभर ठाण मांडून सुनील गडाख यांच्यासाठी आग्रही राहिले.व दाते यांच्या नावासाठी औटी ठाम राहिल्याने कराळे यांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे ते नाराज होऊन निघून गेले.
सेनेचा पक्षाचा व्हीप त्यांच्या सहीने निघाला असला तरी तो संदेश कार्ले यांनी सदस्यांना वाटला. कार्ले यांचीही संधी या तडजोडीत गेल्याने तेही नाराज झाले. ही नाराजी भाजप व खास करून विखे गटाने हेरली नसेल तर नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळे पक्षीय आदेश म्हणून कराळे-कार्ले सेनेच्या भगव्या झेंड्याखाली राहिले तरी ते जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विरोधी कळपात दिसू शकतात.तसेही त्यांचे पहिल्यापासून विखे गटाशी सख्य आहेच.
महाविकास आघाडीतील सदस्यांना जसे नाराज करून चालणार नाही तसेच आघाडीतील या चारही पक्षांत स्थानिक पातळीवरचे समीकरणे आहेत त्यांचा पण ताळमेळ घालावा लागेल. कारण काल पारनेचे विजय औटी समर्थ काशिनाथ दाते यांना समिती देताना त्याला पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी प्रखर विरोध केला कारण यामुळे औटी गटाला उर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पत्नी राणीताई लंके यांनी महिला बालकल्याण समितीला अर्ज भरला होता.
अर्थात तो मागे घ्यावा लागला असला तरी कायम हे प्रयोग आघाडीला परवडणारे नाहीत. श्रीरामपूरच्या आशा दिघे यांना महिला बालकल्याण समिती भेटू नये यासाठी आघाडीतूनच स्थानिक पातळीवरून विरोध करण्यात आला. तसेच एकाच समितीसाठी एकाच पक्षाच्या चार-चार जणांनी अर्ज भरण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. समन्वयाने जो उमेदवार निश्चित केले त्यांचेच अर्ज यायला हवे होते.
जर अर्ज बाद होण्याची भितीच होती तर त्याच उमेदवाराचे दुसऱ्या सुचकाच्या सहीने अर्ज भरले होतेच त्यामुळे एकाच समितीसाठी एकाच पक्षाच्या चार-चार सदस्यांचे अर्ज भरून महाविकास आघाडीतील सावळा गोंधळच समोर आणला गेला. विखे गट सत्तेपासून दूर गेल्याने प्रचंड अस्वस्थ आहे. माजी अध्यक्षा शालिनीताई विखे व त्यांचे भाऊ राजेश परजणे यांनी तर ही खदखद सभागृहात सत्ता गेल्यानंतर दाखवून दिली आहे. त्यामुळे विखे गट महाविकास आघाडीतील या नाराज सदस्यांची एकत्रित मोट बांधणार हे निश्चित आहे.