कबीर बोबडे
उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता देण्याचे भिजत घोंगडे कायम : सिनेट सदस्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू
नगर – अकरा वर्षांपूर्वी नगरला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र मंजूर झाले. परंतु अद्यापही उपकेंदाच्या प्रशासकीय मान्ययतेचा अध्यादेश निघाला नाही. ही केवळ शासन कर्त्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने हे काम वर्षानुवर्षे रेंगाळले आहे. नगर उपकेंद्राचा प्रश्न सर्व प्रशासकीय पुर्तता असतानाही गेली पाच वर्षे रेंगाळला आहे. सिनेट सदस्यांच्या सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतानाही सरकार दरबारी अद्यापही विद्यापीठ उपकेंद्राचा प्रश्न धूळखात पडून आहे.
यासंदर्भांत माहिती अशी की, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी युती सरकारच्या काळात आजी-माजी सिनेट सदस्यांसह विद्यापीठस्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्यासंर्भात तत्कालीन आघाडी सरकारने शेवटच्या टप्यात 13 ऑगस्ट 2014 ला मंत्रीमंडळाच्या 179 व्या बैठकीत या उपकेंद्राला मंजूरी दिली.
पण 2014 च्या विधानसभा आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे उपकेंद्राच्या प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश (जीआर) काढण्याचे राहून गेले. त्यासंदर्भात तत्कालीन मंत्री टोपे यांना वेळोवेळी निवेदनही देण्यात आली. पण हा प्रश्न निकाली निघू शकला नाही. नंतर युती सरकारच्या काळातही तत्कालीन सिनेट शिष्टमंडळाकडून प्राशकीय मान्यतेचा अध्यादेश काढावा, यासाठी पाठपुरावा केला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचीही भेट घेतली. नगरच्या पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राला प्रशासकीय मान्यता देऊन तसा अध्यादेश काढण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यांनीही आवश्यक कार्यवाहीची ग्वाही दिली. पण त्यांच्या युती सरकारचा कार्यकाळ संपला आणि अध्यादेशाचे भिजत घोंगडे तसेच पडून राहिले.
त्यामुळे आता नगर उपकेंद्राचा रखडलेला प्रश्न सत्तेत आलेल्या महाआघाडी सरकारकडून उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, अशीच अपेक्षा आहे. विद्यापीठाच्या नगर उपकेंद्रासाठी बाबुर्डी घुमट (ता. नगर) येथे (32 हेक्टर,93 आर) 83 एकर जागा मिळाली आहे. नगर उपकेंद्राच्या जागेवर 2014 मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या हस्ते संरक्षक भिंतीचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात ऑगस्ट 2015 मध्ये तत्कालीन सिनेट सदस्यांची मुदत संपली. त्यानंतर नवीन सिनेट नियुक्त होईपर्यंत जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी गेला. त्यामुळे नगर उपकेंद्राचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारस्तरावर केल्या जाणाऱ्या पाठपुराव्याचे प्रमाणही कमी झाले.
नवीन सिनेट आल्यानंतर पुन्हा एकदा नगर उपकेंद्रासाठी पाठपुरावा करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हा प्रश्न रखडलाच. आता नव्याने सिनेट मंडळाने पाठपुरावा सुरू केला असून प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सागडे, डॉ. के. एल. गिरमकर, अमित पाटील, नंदू पवार आदींसह आजी-माजी सिनेट सदस्य प्रयत्नशील आहेत. आता निदान नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर तरी लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली निघावा, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
आम्ही सातत्याने प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठपुरावा केला. मात्र, यश आले नाही. आचारसंहितेची कारणे सांगितल्या गेली. दोन सरकारे येवून गेली. मात्र, अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. आता तरी नवीन सरकारने उपकेंद्राचा प्रश्न सोडवावा.
डॉ. अरूण पंदरकर, उपप्राचार्य, न्यू आर्टस कॉलेज, नगर