पिंपरी – नगरविकास विभागांतर्गत येणारे भूमी संपादन करणाऱ्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे. राज्य शासनाने पगाराच्या जबाबदारीबाबत अजब निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी आता महापालिकांवर असणार आहे. ही प्रक्रिया समजून घेण्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन महिन्यांपासून रखडले आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या नगर विकास विभागाच्या 22 कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला नाही. त्यामुळे कर्मचारी हतबल झाले आहेत.
नगर विकास विभाग अंतर्गत विविध विकासकामांसाठी भूमी संपादनाची कामे केली जातात. महापालिका स्तरावरून विकासकामासाठी भू संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव येतो. हा प्रस्ताव नगर विकास विभागामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला जातो. त्यांच्यामार्फत योग्य त्या सूचना येतात. त्यानंतर संबंधित विभागाला मोजणीबाबत कळविले जाते. महापालिका, भूमी अभिलेख कार्यालय मोजणीचा नकाशा नगर विकास विभागाला पाठवते. त्यानंतर भूसंपादन करणे, लोकांना मोबदला देणे आदी कामे नगर विकास विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी करत आहेत. स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीतील भूमी संपादन करणे हे मुख्य उद्देश या विभागाचे आहे. त्यामुळे पगाराची जबाबदारी ही महापालिकांवर सोपविण्याचा अजब फतवा शासनाने काढला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत नगर विकास विभागाचे 22 कर्मचारी कार्यरत आहेत. भूमी संपादन विशेष अधिकारी 1 आणि 2 अंतर्गत ही कामे केली जात आहेत. या 22 कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून पगारच मिळाला नाही. शासनाने नवीन नियम केल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका देखील पगार कसा द्यायचा या बाबत स्पष्टता आणत आहे. परिणामी अधिकारी, कर्मचारी जुलै महिन्यापासून पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महापालिकेकडून दिरंगाई
रखडलेले वेतन मिळावे यासाठी नगर विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्या पर्यंत आपले म्हणणे मांडले आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार पगार मिळावा, ही विनंती केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबाबत महापालिका स्तरावरून अद्याप कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. महापालिकेकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे नेमकी दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.