गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील विधानसभा निकालांचा प्रभाव आगामी विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवणुकीत दिसून येईल का?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने 1977 पासून 2011 सालापर्यंत सलगपणे 34 वर्षे सत्तेत राहण्याचा विक्रम केला होता. या विक्रमाशी आता गुजरातेतील भाजपाची तुलना केली जात आहे. यातला छोटासा फरक लक्षात मात्र घेतला जात नाही. माकपप्रणीत डाव्या आघाडीत सुमारे अर्धा डझन डावे पक्ष होते तर भाजपाने एकहाती सत्ता राखली आहे.
एकविसाव्या शतकातील भारतातल्या निवडणुकांतील स्पर्धा आता फार तीव्र झालेली आहे. आता प्रत्येक पक्ष निवडणुका कशा जिंकता येतील याचा फार बारकाईने विचार करतो. यात भाजपा आघाडीवर आहे. भाजपाने प्रत्येक मतदारसंघात असलेल्या मतदारांच्या याद्या मिळवल्या. त्यानंतरच्या योजनेचा भाग म्हणून या याद्यांतील प्रत्येक पान एकेका कार्यकर्त्याला वाटून दिले. त्या कार्यकर्त्याने ते मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतील याकडे लक्ष देणे, ही त्याची जबाबदारी होती. याचा निश्चित परिणाम झालेला दिसून आला. निवडणुका जिंकणे हा प्रकार अतिशय गांभीर्याने घेतला पाहिजे हेच भाजपाने दाखवून दिले.
गुजरातच्या या निवडणुकांत “आप’मुळे जबरदस्त चुरस निर्माण होईल, हा अंदाज मात्र खोटा ठरला. “आप’च्या खुद्द मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. गुजरातेत आपण सत्तेवर जरी आलो नाही तरी कॉंग्रेसचे स्थान मिळवू असा “आप’चा अंदाज होता. तोसुद्धा खोटा ठरला. “कॉंग्रेसला मत देऊन आपलं मत वाया घालवू नका’ असं केजरीवाल जाहीर सभांमध्ये सांगत होते. तरुणांचा पक्ष असलेल्या “आप’ने समाजमाध्यमांचा जोरदार वापर करून वातावरण निर्मिती केली होती; पण हे वातावरण “आभासी’ आहे हेच दिसून आले. अर्थात, “आप’ने लढवलेल्या आधीच्या निवडणुका आणि आताची निवडणूक यांची तुलना केली तरी “आप’ची कामगिरी सुधारलेली आहे, एवढे नक्की. “आप’साठी या निवडणुकांचा फायदा म्हणजे आतापर्यंत “प्रादेशिक पक्ष’ असलेल्या “आप’ला आता “राष्ट्रीय पक्ष’ हा दर्जा मिळेल. “आप’ लवकरच असा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल करेल. “आप’ आता नव्या उत्साहाने पुढच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात होत असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागलेला आहे. याची खरी काळजी कॉंग्रेसला करावी लागेल.
गुजरात निवडणुकीने हेच सिद्ध केले आहे की “आप’ भाजपाची मतं न खाता कॉंग्रेसची मतं खातो. भाजपावर नाराज असलेल्या मतदारांना कॉंग्रेसऐवजी “आप’ हा पर्याय वाटत आहे. दुसरं म्हणजे “आप’ सतत विकासाचे “दिल्ली प्रारूप’ चर्चेत आणत असतो. परिणामी इतर पक्षांनासुद्धा विकासाबद्दल बोलावे लागते. शिवाय अनेक राज्यांत “आप’ नवा पक्ष असल्यामुळे हा पक्ष सहजच नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊ शकतो. परिणामी “आप’ जरी सत्तेत येऊ शकला नाही तरी कॉंग्रेसची मतं खातो. म्हणूनच काही अभ्यासक “आप’ चे वर्णन “भाजपाची बी टीम’ असे करतात. “आप’ने आतापासून कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील असे विधानसभा मतदारसंघ हुडकून काढले आहे जेथे पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मतांनी हार-जीतचा फैसला झाला होता.
मध्य प्रदेशात अशा 71, राजस्थानात 58 तर छत्तीसगडमध्ये 18 जागा होत्या. “आप’च्या रणनीतीनुसार हा पक्ष आता या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या राज्यांत “आप’ला चांगली संधी आहे. या राज्यांत द्वीपक्ष पद्धत रूढ झालेली असून थेट सामना भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्येच असतो. अशा स्थितीत “आप’ हे समीकरण बिघडवू शकतो. कालपरवापर्यंत या प्रकारची चर्चा मायावतींच्या बसपाबद्दल होत असे. आता अनेक राज्यांप्रमाणे या राज्यांतही बसपा तेजोहिन झालेला आहे. यासंदर्भात भाजपाच्या गुजरातेतील यशाचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
या राज्यात एकेकाळी मोदी मुख्यमंत्री होते. 2014 साली मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्या तोलामोलाचा नेता भाजपाला मिळाला नाही. अशा स्थितीत मागच्या वर्षी भाजपाने गुजरातेत एक धाडसी प्रयोग केला. यानुसार भाजपाधुरिणांनी या निवडणुकांच्या फक्त 14 महिने अगोदर मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांच्यासह 22 मंत्र्यांना पदमुक्त केले. एवढेच नव्हे तर पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भूपेंद्र पटेल यांच्या हाती राज्याची धुरा दिली.
शिवाय भूपेंद्र पटेलांच्या मंत्रिमंडळात सर्व नवे चेहरे आणले. यातही एक वादग्रस्त चेहरा नव्हता. नंतर या निवडणुकांत उमेदवारी देतानासुद्धा भाजपा असाच जुगार खेळला. यामुळे भाजपाने 183 जागांवर 103 मतदारसंघात नव्या मंडळींना उमेदवारी दिली. पाच मंत्र्यांसह 38 विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. लागलेले निकाल सांगतात की भाजपाने हा जुगार दणदणीतपणे जिंकला आहे. आता हा फॉर्म्युला भाजपा पुढच्या वर्षी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांतही वापरेल.
आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला तर असे दिसेल की भाजपाला मध्य प्रदेशवर खास लक्ष द्यावे लागेल. 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने 114 जागा तर भाजपाने 109 जागा जिंकल्या होत्या. तेथे कॉंग्रेसची सत्ता आली होती. पण भाजपाने ज्योतिरादित्य शिंदे नावाचा मोठा मासा गळाला लावला आणि सत्ता मिळवली. शिंदे यांनी 22 आमदार घेऊन कॉंग्रेसला रामराम ठोकला होता.
भाजपाचे गुजरातेतील निर्भळ यशाबद्दल कौतुक करत असताना हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकांत भाजपाला पराभव पत्करावा लागला, या वस्तुस्थितीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. भाजप आणि कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांना एक-दोन राज्यांतील यशाचा आनंद घेत असतानाच इतर ठिकाणी झालेल्या पराभवांची वस्तुनिष्ठ मीमांसा करावी लागते. या दृष्टीने भाजपाचे वरिष्ठ नेतृत्व कामाला लागले असतीलच. आज भारतात निवडणुका जिंकण्याच्या संदर्भात भाजपासारखा गंभीर प्रवृत्तीचा पक्ष नाही.
