पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडाही पीएमआरडीएच करणार आहे. राज्यशासनाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या दाव्यांमध्ये महापालिका प्रशासन वकील देणार असल्याची माहिती विधी विभागाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे.
मात्र, महापालिकेस प्रतिवादी केले तरच वकील दिला जाईल असे प्रशासनाने स्थायी समितीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिका महापौरांना वकील देणार का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. दरम्यान, महापौरांच्या वकिलांचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता.
मागील आठवड्यात स्थायीच्या बैठकीत भाजपने महापालिका प्रशासन महापौरांसाठी वकील नेमणार नसल्याने, तसेच महापौर हे मुख्यसभेचे प्रमुख असल्याने त्यांच्याविरोधात दाखल याचिकांवरील वकिलांचा खर्च पालिकेने द्यावा, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यामुळे भाजपच्या याचिकेसाठी पालिकेचा खर्च का, अस प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी भाजपवर टीकेची झोड उठवली. मात्र, भाजपने या निर्णयाचे समर्थन केले होते. त्यानंतर, शिवसेना, कॉंग्रेस, तसेच राष्ट्रवादीने हा ठराव रद्द करण्याचा फेरविचार स्थायी समितीत दिला होता.
हे फेरविचाराचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मान्यतेसाठी आल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी या दाव्यांमध्ये महापालिका वकील देणार का? अशी विचारणा केली. मात्र, महापौरांसाठी वकील देणार का? असा स्पष्ट प्रश्न विचारण्यात आला नाही. त्यावेळी महापालिकेच्या विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सावध भूमिका घेत; या याचिकांमध्ये महापालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेतर्फे वकील देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, हा वकील महापालिका प्रशासनासाठी असणार का महापौरांसाठी? याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही. त्यामुळे प्रशासन महापौरांना वकील देणार का, प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांना वकील देणार याबाबात स्पष्टता आली नाही. दरम्यान, महापौर हे नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच मुख्यसभेचे प्रमुख असल्याने प्रशासनाच्या मते पालिका महापौरांसाठीच वकील देणार, असा दावा रासने यांनी केला आहे. तसेच विरोधकांचा फेरविचाराचा प्रस्तावही मतदान घेऊन 1 महिना पुढे ढकलल्याचे रासने यांनी स्पष्ट केले.