न्यूयॉर्क : जगातील अनेक देश वाढत्या लोकसंख्येमुळे हैराण झाले आहेत, तर काही देशांची लोकसंख्या कमी होत आहे. आता याच दरम्यान एका देशाने असा आदेश जारी केल्याने जगात खळबळ उडाली आहे. जर तुम्हालाही या आदेशाची माहिती असेल तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे तुमचा यावर विश्वास बसणार नाही, पण हे पूर्णपणे सत्य आहे. देशाचे नाव ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल.
खरे तर रशियातील घटत्या लोकसंख्येमुळे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी एक आश्चर्यकारक घोषणा केली आहे. पुतीन यांच्या या आदेशावर जगात टीकाही होत आहे. देशातील घटत्या लोकसंख्येच्या संकटावर मात करण्यासाठी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी देशातील महिलांना 10 किंवा त्याहून अधिक मुले जन्माला घालण्यास सांगितले आहे. रशियाची लोकसंख्या सातत्याने कमी होत आहे, हे पाहून अध्यक्ष पुतिन यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या निर्देशासोबत आणखी एक घोषणा केली आहे. रशिया सरकार 10 मुलांच्या संगोपनासाठी मातांना 13 हजार पौंड (13 लाख रुपये) देणार आहे. रशिया-युक्रेनमुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या संकटावर मात करण्यासाठी पुतीन यांनी ही सूचना दिल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. रशियाने हताश होऊन हा निर्णय घेतल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कोरोना महामारी आणि युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे रशियामध्ये लोकसंख्येचे संकट निर्माण झाले आहे. देशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रशियाने देशातील महिलांना अशी ऑफर दिली आहे. राष्ट्रपती म्हणाले की, देशातील महिलांनी 10 मुलांना जन्म दिल्यास त्यांना ‘मदर हिरोईन’ पुरस्कार दिला जाईल. या योजनेअंतर्गत सरकार महिलांना 13 लाख रुपये बक्षीस म्हणून देणार आहे.
परंतु हा पुरस्कार फक्त रशियन फेडरेशनच्या नागरिक असलेल्या महिलांनाच दिला जाईल. आपत्कालीन परिस्थितीत आणि दहशतवादी हल्ल्यात आईच्या मुलाचा मृत्यू झाला तरी हा सन्मान दिला जाईल, असेही सरकारच्या निर्देशात म्हटले आहे.
काय आहे ‘मदर हिरोईन अवॉर्ड’?
मदर हिरोईन अवॉर्डची सुरुवात रशियामध्ये 1944 साली झाली. सोव्हिएत नेते जोसेफ स्टॅलिन यांनी ही योजना सुरू केली होती. स्टॅलिनने ही योजना सुरू केली तेव्हा सोव्हिएत युनियनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत होती. तेव्हा घटत्या लोकसंख्येच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने अशी योजना सुरू केली होती. पण 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले, त्यानंतर रशियन सरकारने ही योजना बंद केली. आता पुन्हा एकदा रशिया सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.