अग्रलेख : हा बिचौलिया आला कुठून?

राफेलचे भूत पुन्हा सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे. या प्रकरणातील भलत्याच एका दलालीच्या प्रकरणाचा फ्रान्समधून पर्दाफाश झाला आहे. राफेल प्रकरणात आतापर्यंत जे चर्चिले गेले ते प्रकरण वेगळे आणि आता जे पुढे आले आहे ते प्रकरण पूर्ण वेगळे आहे. 565 कोटी रुपयांना एक राफेल विमान घेण्याचा करार यूपीए सरकारच्या काळात झाला होता, तो करार रद्द करून तेच विमान मोदी सरकारने 1650 कोटी रुपयांना का घेतले, हा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे. तथापि हा व्यवहार थेट गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट झाला आहे, त्यामुळे यात कोणत्याही मध्यस्थाला वावच ठेवण्यात आला नाही, असा दावा करणारे भाजपचे सरकार या नवीन खुलाशामुळे साफ तोंडघशी पडले आहे. 

याही प्रकरणात मध्यस्थ होता आणि त्याला दलालीची रक्‍कम दिली गेली ही बाब फ्रान्स सरकारच्या लाचलूचपत विभागाच्याच चौकशीत निष्पन्न झाली आहे. त्यावर सरकारला आता तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. जर हा दोन सरकारमध्ये झालेला थेट व्यवहार होता तर हा मध्यस्थ किंवा बिचौलिया आला कोठून, हा प्रश्‍न यात निर्माण झाला आहे. 

राफेल विमाने तयार करणाऱ्या दसॉल्ट कंपनीने सुशेन गुप्ता नावाच्या भारतीय मध्यस्थाला दहा लाख यूरो कशासाठी दिले, या प्रश्‍नाभोवती आता पुढील वादंग रंगणार आहे. फ्रान्स सरकारच्या लाचलुचपत विभागाने दसॉल्ट कंपनीच्या हिशेबाचे जे ऑडिट केले त्यात त्यांनी सन 2017 मध्ये दहा लाख यूरोची रक्‍कम एका क्‍लायंटला भेट म्हणून दिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 

तपास अधिकाऱ्यांनी या रकमेविषयी कंपनीला प्रश्‍न केल्यानंतर त्यावर तोंडी खुलासा करताना राफेल विमानाच्या 50 मोठ्या प्रतिकृती तयार करण्यासाठी ही रक्‍कम दिली गेल्याची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. पण फ्रान्स सरकारच्या चाणाक्ष अधिकाऱ्यांनी याही खुलाशाची चिरफाड केली आहे. 

मुळात विमानाची प्रतिकृती तयार करण्यासाठी ही रक्‍कम दिली असेल तर या प्रतिकृती आहेत कोठे? अशी विचारणा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली त्याला ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत आणि प्रतिकृती तयार करण्यासाठी ही रक्‍कम दिली गेली होती तर कंपनीच्या हिशेबात ही रक्‍कम क्‍लायंटला दिलेली भेट या नावाखाली कशी नोंदवली गेली, असाही प्रश्‍न कंपनीला विचारण्यात आला त्यालाही त्यांच्याकडून नेमके उत्तर मिळालेले नाही. 

त्यामुळे ही दलालीचीच रक्‍कम होती हे स्पष्ट झाले आहे. ही रक्‍कम ज्या सुशेन गुप्ता नावाच्या मध्यस्थाला देण्यात आली होती, त्याच्यावर ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टरच्या प्रकरणातही दलालीचा आरोप होता. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सविस्तर चौकशीची पुन्हा एकदा गरज निर्माण झाली आहे. राफेल प्रकरणात प्रत्येक टप्प्यावर लपवाछपवी केली गेली आणि प्रत्येक टप्प्यावरच ती उघडी पडली आहे. 

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचाही निकाल आला आहे आणि त्यातील विसंगतीही प्रशांत भूषण यांनी समोर आणली आहे. राफेल प्रकरणात चेन्नईच्या एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने सरकारी नोंदींची कागदपत्रे सादर करून त्यातील भ्रष्टाचार उघडकीला आणला. पण ही कागदपत्रे सरकारच्या कार्यालयातून चोरण्यात आली आहेत आणि चोरून आणलेली कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असा पोरकट दावा सरकारच्या वतीने त्यावेळी कोर्टात करण्यात आला होता. 

इतक्‍या लख्खपणे हे पुरावे समोर आल्यानंतर त्या आधारे प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा यांनी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी घेऊन ती फाइल तपासणीसाठी मागवली त्यावेळी रातोरात त्यांची बदली करण्यात आली. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी हाती घेतले होते, पण काय चक्रे फिरली माहिती नाही; पण सध्या भाजपचे राज्यसभेचे खासदार असलेले तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात क्‍लीन चीट दिली. 

ही क्‍लीन चीट देताना “कॅग’नेही या प्रकरणाची चौकशी केली आहे आणि त्यात या व्यवहारात काहीही गैर झाले नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पण प्रत्यक्षात तोपर्यंत “कॅग’कडून या प्रकरणाची चौकशीच झालेली नव्हती ही बाबही प्रशांत भूषण यांनी निदर्शनाला आणून दिली आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर जेव्हा कालांतराने “कॅग’ने ही चौकशी पूर्ण करून संसदेला अहवाल सादर केला, त्यात सरकारने ‘कॅग’ला विमानाची खरेदी किंमतच कळवली नव्हती, असे उघड झाले आहे. म्हणजेच या विमान खरेदी प्रकरणात नेमके किती पैसे सरकारने फ्रान्सच्या कंपनीला अदा केले याचा आकडा “कॅग’ला न कळवताच याचे ऑडिट झाले आहे. व्यवहाराची रक्‍कम न कळताच “कॅग’ने हे ऑडिट करून आपल्या कारभाराचा एक अजब नमुनाच सादर केला आहे. 

या साऱ्या विसंगत बाबी ठळकपणे लोकांसमोर आल्या असतानाही या प्रकरणात काहीच गैर झालेले नाही, असा दावा सरकार करीत आले आहे. अगदी सुरुवातीपासून राफेल प्रकरणात सरकारकडून लपवाछपवी सुरू होती आणि ती प्रत्येक टप्प्यावर उघड होत आली आहे. 565 कोटी रुपयांचे विमान 1650 कोटींना का विकत घेतले, असा प्रश्‍न विरोधकांकडून संसदेतही उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला सरकारकडून देण्यात आलेली उत्तरेही हास्यास्पद होती. सरकारने प्रत्येक विमानामागे अकराशे कोटी रुपये यात जास्त मोजले आहेत. म्हणजेच एकूण 36 विमानांच्या व्यवहारात सुमारे 40 हजार कोटी रुपये जास्त मोजले गेले आहेत. 

ही आकडेवारी “कॅग’ला मिळाली असती तर त्यांनी त्याची रितसर चिरफाड केली असती; पण त्यांना हे आकडे न देताच ऑडिट करायला लावण्याची किमया सरकारने साधली आहे. फ्रान्सच्या ज्या मीडियापार्ट नावाच्या नियतकालिकात हे प्रकरण उपस्थित करण्यात आले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, या एकूणच व्यवहाराचा आम्ही आणखी गौप्यस्फोट करणार असून त्याचे एकूण तीन भाग प्रसारित केले जाणार आहे. 

त्यातील तिसरा पार्ट अधिक स्फोटक असेल असे त्यांनी सूचित केले आहे. भारतीय यंत्रणांमार्फत हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी फ्रान्स सरकारच्या तपास यंत्रणांकडूनच त्याला आता वाचा फुटणार आहे. ही लपवाछपवी कधीना कधी बाहेर येणारच होती. ती आता यायला सुरुवात झाली आहे, त्यातून साऱ्याच बाबींचा उलगडा होईल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.