पुणे – राज्यातील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर निकालाबाबत अंतर्गत मूल्यमापनाचे निकष महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (विद्या प्राधिकरण) तयार केले आहेत. त्याबाबतचा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. हा आराखडा गोपनीय ठेवला आहे.
विद्या प्राधिकरणाकडून अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल लावण्यासाठी शाळांची तयारी आहे का याबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील 82.84 टक्के शाळांनी होकार दाखविला, तर 17.23 टक्के शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. हा सर्वेक्षणचा अहवालही शासनाकडे पाठवला आहे.
परीक्षा रद्दच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालयाने परीक्षा रद्द केल्याबद्दल शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, शासन परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर ठाम आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासन न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी महाधिवक्त्यांची नुकतीच भेट घेतली आहे. विद्या प्राधिकरणाने निकालाबाबत तयार केलेला अंतर्गत मुल्यमापनाचा आराखडा न्यायालयात मांडावाच लागणार आहे.
महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या निकालासाठी “सीबीएसई’च्या आराखड्याचीच कॉपी केली आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, विद्या प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न खोडून काढत आराखडा गोपनीय असल्याने त्याविषयी माहिती देता येणार नाही असे म्हणत माहिती देण्याचे टाळले आहे. दरम्यान, वर्षभरात शाळांनी घेतलेल्या चाचणी, सत्र, सराव परीक्षा व इतर उपक्रमावरूनच विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मुल्यमापन होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.