रत्नाकर मखरे यांच्या मागणीला यश ः अनुदानित शाळांतील अडीच लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
रेडा -केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या निवासी शाळा, मागासवर्गीयांचे अनुदानित वसतिगृह, अनुदानित मूकबधिर शाळा यांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांचा रेशनिंगवर मिळणारा गहू आणि तांदूळ आठ महिन्यांपूर्वी बंद केला होता, त्यामुळे आश्रमशाळा आणि वसतिगृह चालविणे आश्रमशाळा चालकांना अशक्य झाले होते. याबाबात रत्नाकर मखरे यांनी वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता याच मागणीला यश आले असून, 1 एप्रिल 2020 पासून आश्रम शाळांचे अनुदानित गहू व तांदूळ पूर्ववत चालू करण्यात येणार असल्याचे शासनाने विधिमंडळात जाहीर केले आहे.
आश्रम शाळांना अनुदानित मिळणारे रेशनिंगचे गहू 4 रुपये 65 पैशाने व तांदूळ 6 रुपये 35 पैशाने मिळत होते; मात्र मागील आठ महिन्यांपासून बाहेर बाजारात 30 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे गहू व तांदूळ खरेदी करावा लागत होत. त्यामुळे या शाळांचा खर्च दरमहा दीड ते दोन लाख रुपयांवर पोहोचला. याबाबत रत्नाकर मखरे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना निवेदन दिले होते. यावेळी शरद पवार यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांना रेशनिंगवरील गहू आणि तांदूळ देण्यासंदर्भात सूचना केल्या.
याबाबत रत्नाकर मखरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदने देऊन विनंती केली. यावर सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन विधी मंडळाच्या अधिवेशनात बुधवारी (दि. 4) अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी
1 एप्रिल 2020 पासून आश्रम शाळा व वसतिगृहाचा अनुदानित गहू तांदूळ सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी व्हावी
3 मार्च 2019 रोजी सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने परिपोषण आहाराच्या संदर्भात दरमहा, दरडोई 900 रुपयांवरून 1500 रुपये अनुदान केले आहे, त्याची अंमलबजावणी मागील वर्षभरात झाली नाही, त्या शासन निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी अशी विनंतीही रत्नाकर मखरे यांनी शासनाकडे केली आहे, तसेच गेल्या आठ महिन्यांत इकडून तिकडून पैसे जमवून, तर काहींनी कर्ज कडून बाजारातून आश्रम शाळांनी गहू आणि तांदूळ खरेदी केल्यामुळे आश्रम शाळांचा जो नाहक खर्च झाले आहे, त्याबाबतही सरकारने विचार करून संस्थाचालकांना त्यातून मुक्त करावे, अशी विनंती केली आहे.