चिंबळी – प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मरकळच्या पुर्नवसन बाधित शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि. 20) आळंदी येथे इंद्रायणी नदीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे, अशी माहिती किरण लोखंडे, सागर लोखंडे यांनी दिली. यावेळी सरपंच भानुदास लोखंडे, उपसरपंच संतोष भुसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
भामा आसखेड पुनर्वसनासाठी मरकळच्या जमिनी 2014 रोजी विनामोबदला संपादित केल्या. एकही शेतकऱ्याला नोटीस न देता 7/12 वर शेतकऱ्यांची नावे कमी होऊन, प्रशासनाने जिल्हाधिकऱ्यांच्या नावे जमिनी करून घेतल्या आहेत. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने 2019मध्ये निकाल देऊनही प्रशासन दरबारी हेलपाटे मारूनही 7/12 वरील पुनर्वसन नोंदी कमी झाल्या नाहीत.
जलसंपदा विभागाने कालवा रद्द झाल्यामुळे शेतीसाठी धरणाचे पाणी देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला मरकळची जमीन नको, असे असतानाही स्वतःची हक्काची जमीनही नाही आणि मोबदलाही नाही या प्रशासनाच्या आडमुठ्या भुमिकेमुळे मरकळच्या पुनर्वसन बाधित शेतकरी संतप्त झाले असून त्यांनी आर या पारची लढाई सुरू केली आहे.