पुणे – पश्चिम घाटासह देशातील सर्वच व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये परदेशी वनस्पतींनी अतिक्रमण केले आहे. या वनस्पती मूळासह नष्ट करून, प्रकल्पांमधील गवताळ प्रदेशाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरण सरसावले आहे. प्राधिकरणातर्फे सर्व व्याघ्र प्रकल्पांना जैविक अतिक्रमणाबाबत कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्राधिकरणाची वार्षिक बैठ नुकतीच पार पडली. या बैठकीत देशातील सर्व व्याघ्रप्रकल्पांमधील जैविक अतिक्रमणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. तसेच व्याघ्रप्रकल्पांमधील हे जैविक अतिक्रमण वेळीच रोखण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासाठी स्थानिक वनस्पतींचे लागवड, गवताळ प्रदेशांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यावर तज्ज्ञांकडून भर देण्यात आला आहे.
एका अभ्यासानुसार, देशाच्या व्याघ्रप्रकल्पांमधील 40 टक्के प्रदेश हा परदेशी वनस्पतींच्या अतिक्रमणामुळे ग्रस्त असून त्यामुळे स्थानिक जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या वनस्पतीच्या सेवनाने वाघांसह अन्य प्राण्यांच्या आरोग्यावर तर दुष्परिणाम होतोच, शिवाय गवताळ प्रदेश नष्ट होत असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या तृणभक्षी प्राण्यांसमोर अन्नाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
अन्नाच्या शोधात हे प्राणी जंगलाबाहेर पडतात. तर, या प्राण्यांच्या शोधात वाघासारखे जंगली प्राणीदेखील जंगलाबाहेर पडत आहेत. परिणामी, देशातील विविध भागांमध्ये मानव- वन्यजीव संघर्ष वाढत आहे. त्यामुळेच गवताळ प्रदेशांचे योग्य व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे.