लखनौ – उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने आपली रणनीती बदलली असून या नव्या स्ट्रॅटेजीसह हा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. भाजपने निवडणुकीसाठी मुस्लिम समुदायातील घटकांना उमेदवारी दिली आहे. पहिल्यांदाच त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवले असल्याचे बोलले जाते आहे.
पहिल्याच टप्प्यासाठी तब्बल 250 पेक्षा जास्त मुस्लिमांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगराध्यक्ष या निवडणुकांसाठी तिकीटे देण्यात आली आहेत. भाजपचा सब का साथ सब का विकास असा नारा असतो. मात्र तो खोटा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातो. त्याला इतरही काही कारणे असली तरी अल्पसंख्य समुदायाला भाजपकडून वगळले जाते हेही त्यातील एक प्रमुख कारण असते.
राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका असतील, लोकसभा असेल किंवा अन्य कोणतीही निवडणूक असेल अत्यंत नगण्य मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवले जातात. बऱ्याचदा एकालाही उमेदवारी दिली जात नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आता तब्बल250 उमेदवार देणे ही मोठी गोष्ट मानली जाते आहे. भाजपचे लक्ष्य आगामी लोकसभा निवडणुकीकडे आहे.
उत्तर प्रदेशातून सगळ्यांत जास्त 80 खासदार लोकसभेवर पाठवले जातात. दोन निवडणुकांमध्ये या राज्याने भाजपला भरभरून मते दिली आहेत. आता तीच कामगिरी कायम ठेवायची असेल तर बदलत्या राजकीय वातावरणात मुस्लिमांनाही सोबत घ्यावे लागेल असे कुठेतरी त्या पक्षाच्या ध्यानात आले असावे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सपा- बसपाचे होणार नुकसान
भाजपच्या या बदलत्या रणनीतीचा समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. भाजपच्या अल्पसंख्य मोर्चाचे अध्यक्ष कुंवर बासित अलि म्हणाले की, दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही मुस्लिमांना पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या मुस्लिम उमेदवारांची संख्या 400 च्या वरही जाऊ शकते. 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या चारपट आहे. त्यावेळी जेमतेम 100 उमेदवार रिंगणात उतरवले गेले होते.
मुस्लिम समाज प्रामुख्याने कॉंग्रेसचा मतदार राहीला आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र या समुदायाची बहुतेक मते समाजवादी पक्षाला जातात तर काही मतदार बहुजन समाज पक्षाला कौल देतात. आता भाजपने उमेदवारांची संख्या वाढवली आहे. यामुळे मायावती किंवा अखिलेश यादव यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगला कितपत यश येते हे पाहावे लागेल.