महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय नाटकाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या सुनावणीवर अद्याप निकाल दिला गेला नसतानाच आता हा सर्व विषय निवडणूक आयोगासमोरही गेला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि बंड केलेले एकनाथ शिंदे या दोघांनाही कागदपत्रे सादर करून त्यांचे दावे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. 8 ऑगस्टपर्यंत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होत असतानाच निवडणूक आयोगानेही आता या विषयांमध्ये भाग घेतला आहे. कारण एखाद्या पक्षाला मान्यता देणे किंवा राजकीय पक्षातील फुटीची व्याख्या करणे हे सर्व काम शेवटी निवडणूक आयोगाला करावे लागते आणि शिवसेनेतील सध्याच्या घडामोडी पाहता खरी शिवसेना कोणाची, हा विषय सातत्याने समोर येत असल्यानेच निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या महिन्याच्या कालावधीमध्ये सातत्याने शिवसेनेचे “धनुष्यबाण’ हे लोकप्रिय चिन्ह कोणाला मिळणार, हा विषयही चर्चेला आला आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोग कोणत्या शिवसेनेला मान्यता देणार आणि कोणाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळणार हा निश्चितच औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे.
अर्थात, आजपर्यंत विविध राजकीय पक्षांमध्ये पडलेल्या फुटी आणि त्यानंतर नव्याने स्थापन झालेले पक्ष पाहता नेहमीच फुटीर पक्षाला वेगळेच चिन्ह मिळाल्याचे दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षामध्ये जेव्हा सर्वात प्रथम फूट पडली तेव्हा इंदिरा गांधी यांनाही मूळ कॉंग्रेस पक्षाचे चिन्ह मिळाले नव्हते. जनता पक्षातून बाहेर पडलेल्या इतर अनेक गटांनाही स्वतःची चिन्हे शोधावी लागली होती. अर्थात, या घडामोडींपेक्षा शिवसेनेतील घडामोडी थोड्या वेगळ्या आहेत. कारण या वेळी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षामध्ये आणि संसदीय पक्षामध्ये फूट पडली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फुटीर गटाला दोनतृतीयांश पेक्षा जास्त पाठिंबा आहे. संघटना आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन जरी वेगळ्या गोष्टी असल्या तरी पक्षातील फुटीचे प्रमाण ठरवताना निवडणूक आयोगाला निश्चित या गोष्टींचाही विचार करावा लागतो.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये जी संघटनात्मक कामे सुरू केली आहेत ती पाहता त्यांनी पक्ष संघटना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे दिसते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी शिवसेनेच्या नव्या कार्यकारिणीचीही घोषणा केली आहे. पक्षप्रमुखपद जरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ठेवण्यात आले असले, तरी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला शिवसेनेचे मुख्य नेता हे पद घेतले आहे आणि काही नवीन उपनेते यांच्या नावाचीही घोषणा केली आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोगासमोर बाजू मांडताना जी काही कागदपत्रे सादर करावी लागतील त्याची तयारी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आधीच केली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेने मात्र हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला आहे, असे दिसत नाही. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी नेहमीच्या कॅज्युअल शैलीत उत्तर देत असताना शिवसेनेसाठी पुरावे कसले मागता, असा सवाल केला आहे. पण निवडणूक आयोगाने जर नोटीस पाठवली असेल, तर शिवसेनेला पुरावे द्यावेच लागतील, ही साधी गोष्ट आता लक्षात घ्यावी लागणार आहे.
आकडेवारीचा विचार करता महाराष्ट्र विधानसभेत आणि लोकसभेमध्ये शिवसेनेतील दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा एकनाथ शिंदे यांनाच असल्याने त्यांची बाजू निश्चितच वरचढ आहे. 1 ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय या सर्व घडामोडीबाबत जो निर्णय घेईल तोसुद्धा महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेना नक्की कोणाची, हा विषयही महत्त्वाचा आहे. कारण आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असोत किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत दोघेही या नव्या सरकारचे वर्णन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार अशाच प्रकारे करत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी जाणीवपूर्वक पहिल्या दिवसापासून आम्ही शिवसेनेतच आहोत ही भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे वकील हरीश साळवे यांनीसुद्धा या सगळ्या राजकीय घडामोडींना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही कारण ही पक्षातील फूट नाही, असा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना कोणाची, या विषयांबरोबरच धनुष्यबाण कोणाचे, याबाबतही निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे.
आतापर्यंत अशा प्रकारे जेव्हा घडामोडी घडल्या होत्या आणि जेव्हा निवडणूक चिन्हाचा वाद निर्माण झाला होता तेव्हा जर निवडणूक आयोगाला योग्य निर्णय घेता येत नसेल, तर अनेक वेळा त्या राजकीय पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसे झाले तरी तोसुद्धा शिवसेनेसाठी धक्का मानावा लागणार आहे. कारण लवकरच होणाऱ्या विविध महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे लोकप्रिय चिन्ह वापरता येणार नसेल, तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पक्ष संघटना निश्चित कोणाची, याचा निर्णय होण्याची गरज आहे. एखाद्या पक्षाचा एकही आमदार किंवा खासदार जरी विधानसभेत किंवा लोकसभेत नसेल तरी ती पक्षसंघटना बाहेर काम करतच असते. तसेच पक्षाचा अध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणीही कार्यरत असते.
साहजिकच पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने जर मान्य केली, तर एखादा वेगळा निर्णय समोर येऊ शकतो. पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये जो बदल केला आहे त्याप्रमाणे पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. पण मुळात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत, असा युक्तिवाद करत असल्यानेच ही सगळी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी पक्ष संघटनेचे अस्तित्व टिकवणे हे जरी महत्त्वाचे असले, तरी दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनाही मुख्यमंत्रिपद टिकवण्याचे काम करावे लागणार आहे.
शिवसेनेचे भवितव्य एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे, हे निश्चित. उद्धव ठाकरे यांनी मध्यंतरी एका कार्यक्रमात बोलताना “तुम्ही सगळे बाण घेऊन गेला असला तरी धनुष्य माझ्याकडे आहे’, अशा प्रकारचे विधान केले होते. पण “धनुष्य’ आणि “बाण’ जेव्हा एकत्र असतात तेव्हाच ते प्रभावी ठरते. याचाही विचार यावेळी “शिवसेने’ने करायला हवा.