बंगळूरू – आपण जिवंत असल्याचे कागदपत्र सादर करू न शकल्यामुळे एका स्वातंत्र्य सैनिकाची पेन्शनच रोखून धरण्यात आली. वयाच्या 102 व्या वर्षी या ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची वेळ आली. तेथे मात्र त्याला न्याय मिळाला आणि न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी केली.
कर्नाटकातील या घटनेत न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकाला नुकसान भरपाईसह पेन्शन दिली जाण्याचे निर्देश तर दिलेच पण पेन्शन हा त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे. तुम्ही त्याला कोणते बक्षिस देत नाही अशा कठोर शब्दांत राज्याच्या गृहविभागालाही फटकारले. प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, बॅंकेची बाजू मांडताना त्या बॅंकेच वकिल म्हणाले की जोपर्यंत संबंधित इसम हयातीचा दाखला सादर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही पेन्शन देऊ शकत नाही असे न्यायालयाला सांगितले.
तेव्हा त्यालाही फटकारताना न्यायालयाने सांगितले की जर एखादा ज्येष्ठ नागरिक बॅंकेत येऊ शकत नसेल तर त्याच्या घरी जाऊन त्यांला कागदपत्रे जमा करण्यात मदत करणे बॅंकेचे कर्तव्य आहे. केवळ तो हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करू शकला नाही म्हणून त्याची पेन्शन थांबवली गेली. त्या व्यक्तीचे वय शंभरच्या वर गेले आहे. केवळ शरिरानेच नाहीतर मनानेही तो थकला आहे याचा विचार करायला हवा होता.
