नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनात सध्या मोठीच तारांबळ उडालेली असल्याने सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणखी तीस हजार कोटी रूपये उचलण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. मात्र यावेळी हे पैसे अंतरीम डिव्हीडंडच्या स्वरूपात उचलण्याचा सरकारचा विचार आहे. वित्तीय तूट 3.3 या मर्यादेत ठेवण्यासाठी हे पैसे घेतले जाणार आहेत अशी माहिती संबंधीत सूत्रांकडून देण्यात आल्याचे पीटीआयच्या बातमीत म्हटले आहे.
सरकारने जीडीपी वाढीसाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत त्यामुळे सरकारचे महसुली उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तुट नियंत्रणाच्या बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याने सरकारला ही उपाययोजना करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडून 25 ते 30 हजार कोटी रूपये ऍडव्हान्स डिव्हीडंटच्या स्वरूपात उचलण्याच्या विचारात आहे.
येत्या काही महिन्यात या विषयी निर्णय घेतला जाणार असून जानेवारी महिन्यात हे पैसे घेतले जाणार आहेत असे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अल्पबचत योजनांमध्ये जमा झालेल्या निधीचा वापर करून तसेच निर्गुंतवणुकीला चालना देऊनही वित्तीय तुट कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. सरकारने या आधीही अनेक वेळा रिझर्व्ह बॅंकेकडून अंतरीम ऍडव्हान्सच्या स्वरूपात पैसे मिळवले होते. सरकारने गेल्याच महिन्यात रिझर्व्ह बॅंककडून त्यांच्याकडे राखीव असलेल्या निधीपैकी 1 लाख 76 हजार कोटी रूपयांचा निधी आपल्या कडे वळवला होता. सरकारकडून कर्ज उचलण्याच्या प्रमाणातही सध्या वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात उधारउसनवारीतून 7 लाख 10 हजार कोटी रूपये उभारण्याचीही सरकारची योजना आहे. ती अर्थसंकल्पातही ध्वनीत करण्यात आली होती.