“त्या’ अपत्यांना आईची जात लावता येणार – उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर – राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषांना समान दर्जा बहाल केला असून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याची अपत्यं आईची जात लागू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे 19 वर्षीय तरुणीच्या न्यायालयीन लढ्याला यश मिळाले आहे.

नागपूरच्या गंजीपेठ परिसरातील भारती बडवाईक आणि त्यांची एकुलती एक मुलगी आंचल बडवाईक यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आंचलचे वडील अनुसूचित जातीचे, तर आई इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे. तिने आईच्या जातीची मागणी करुन जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र पाल्याची जात वडिलांच्या जातीवरुन निर्धारित होत असल्याचे सांगत तिला वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश जुलै 2017 मध्ये देण्यात आले होते.

या आदेशाच्या निर्णयाविरोधात आंचलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देत नागपूर खंडपीठाने पाल्याला जातीचे प्रमाणपत्र देताना त्याच्या आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

आंचल सुमारे एक वर्षाची असल्यापासून कुटुंबाला सोडून गेलेल्या तिच्या वडिलांचा आजवर पत्ता लागलेला नाही. तेव्हापासून तिच्या आई भारती यांनीच जमेल ते काम करुन आंचलचे संगोपन केले. अभ्यासात हुशार असलेल्या आंचलला तिच्या गुणवत्तेच्या जोरावर वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळाला. तिच्याकडील सर्व कागदपत्रांवर वडिलांऐवजी आईचेच नाव आणि आईचीच जात होती. त्यामुळेच आंचलला प्रवेश घेताना ओपन कॅटेगरीमधून प्रवेश घेऊन पूर्ण शुल्क भरावे लागले.

आता उच्च न्यायालयाचा या निर्णयमुळे आंचलला दिलासा मिळणार आहे. सोबतच सिंगल मदर, पतीपासून विभक्त झालेल्या माता यांच्यासाठी हा निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे.