भिंद्रनवालेंचा अवमान करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
मुंबई – बालभारतीच्या इयत्ता नववीच्या पुस्तकात खलिस्तान चळवळीशी संबंधीत जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले यांचा दहशतवादी म्हणून करण्यात आलेला उल्लेख काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या पुस्तकातील धडा वाचून पाहिले असता त्यात भिंद्रनवाले यांच्याबद्दल कोठेही अवमानकारक किंवा संदर्भहीन मजकूर नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वतंत्र खलीस्तानच्या मागणीसाठी पंजाबमध्ये काही वर्षे दहशतवाद उफाळून आला. जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले स्वतंत्र खलीस्तानचे पुरस्कर्ते असल्याने बालभारतीच्या इयत्ता नववीच्या पुस्तकात खलिस्तान चळवळीशी संबंधीत जर्नेलसिंह भिंद्रनवाल यांचा दहशतवादी असा करण्यात आलेल्या उल्लेखाला आक्षेप घेत ऍड. अमृतसिंग खालसा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय न्यायालयाने दिला.
सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी भिंद्रनवाले हा अतिरेकी होता आणि पोलिसांनी त्याला अटक केली होती, असा या बालभारतीच्या पुस्तकातील मजकूराला आक्षेप घेतला. तर राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. व्ही. ए. थोरात यांनी बाजू मांडताना भिंद्रनवाले यांचा उल्लेख फक्त खलिस्तान चळवळीला त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या संदर्भात पुस्तकात नमूद करण्यात आला आहे. 1984चे ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार ही कारवाई अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातून अतिरेक्‍यांना हुसकावून लावण्यासाठी केली होती. त्यात शिख समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावतील, असा कोणताही मजकूर आढळत नाही, असा दावा केला. तसेच या पुस्तकाची ही दुसरी आवृत्ती असून 30 जणांच्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे खलिस्तानी चळवळीतील नेता जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचा इयत्ता नववीतल्या इतिहास विषयाच्या पुस्तकात असलेला दहशतवादी असा उल्लेख वगळण्याबद्दल कोणतेही आश्वासन देता येणार नाही, अशी भूमीका घेतली होती.
न्यायालयाने आज निर्णय देताना भिंद्रनवाले यांचा उल्लेख फक्त खलिस्तान चळवळीला त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या संदर्भात पुस्तकात केला आहे. 1984चे ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार ही कारवाई अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातून अतिरेक्‍यांना हुसकावून लावण्यासाठी केली होती, असे पुस्तकात म्हटलेले असताना संपूर्ण धडा वाचल्यावर त्यात शिख समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावतील असा कोणताही मजकूर आढळत नाही, असे न्यायालयने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.
