नवी दिल्ली – भारतातील करप्रणालीतून आयसीसीच्या स्पर्धांना सवलत मिळाली नाही तर, बीसीसीआयला जवळपास 1 हजार कोटींचा तोटा होण्याची शक्यता आहे.
अहमदाबादमध्ये झालेल्या बीसीसीआयच्या सर्वसाधारण बैठकीत भारतातील करप्रणाली व त्यातून काही सवलत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचे ठरवले असले तरीही बीसीसीआयच्या विनंतीला केंद्र मान देणार का हाच खरा प्रश्न आहे. 2021 साली होत असलेली टी-20 विश्वकरंडक स्पर्धा तसेच 2023 साली होत असलेली मुख्य विश्वकरंडक स्पर्धांचे यजमानपद भारताला मिळाले आहे. मात्र, देशातील करप्रणालीवरुन बीसीसीआय व आयसीसी यांच्यात सातत्याने वाद होत आहेत.
करसवलत मिळण्यावर आयसीसी ठाम असून जर केंद्र सरकारने बीसीसीआयला दिलासा दिला नाही तर या स्पर्धांचे आयोजन हातातून जाणार असून मोठा आर्थिक फटकाही बसणार आहे. आता येत्या दोन दिवसांत बीसीसीआयचे सचिव जय शहा व खजिनदार अरुण घुमाळ केंद्र सरकारशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. भारतातील क्रीडा संघटनांना स्पर्धांचे आयोजन करताना कोणतीही करसवलत मिळत नसल्याने हा प्रश्न जवळपास प्रत्येक स्पर्धेच्या आयोजनात आलेला आहे.
आयसीसीच्या या दोन स्पर्धांचे आयोजन करायचे असेल तर त्यासाठी आयसीसीला करामध्ये सूट हवी आहे. जर बीसीसीआयची विनंती केंद्राने फेटाळली तर या दोन्ही स्पर्धांचे आयोजन यंदाच्या आयपीएलप्रमाणे अमिरातीतच केले जाणार आहे.
बीसीसीआय आणि आयसीसी यांच्यात करामध्ये सूट देण्याचा वाद 2016 साली झालेल्या टी-20 विश्वकरंडक स्पर्धेपासून सुरू आहे. या स्पर्धेचे आयोजन भारताने केले होते. पण केंद्र सरकराने तेव्हा करामध्ये सूट दिली नव्हती. यामुळे आयसीसीचे मोठे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून या दोन्ही संघटनांमध्ये वाद सुरू आहे.