अंजली इंगवले
मानवी जीवनात होणारी स्थित्यंतरे ही नेहमीच वर्चस्ववादातून जन्माला येत असतात. आज युद्ध जिंकण्यासाठी शस्त्रास्त्रांची गरज भासत नाही. कारण युद्धाची संकल्पनाच करोनामुळे बदलली आहे. करोनाचे हे संकट नैसर्गिक असो वा मानव निर्मित (जैविक अणूबॉम्ब?) तरीही त्याचा सामना करताना जगातील सर्वच राष्ट्रांना आपल्या ध्येय, धोरणांचा साकल्याने विचार (चीनसह) करावा लागणार आहे!
जगातील महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतालाही आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक समस्यांवर कठोर उपाय-योजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील करोनाचा संसर्ग झालेली राज्ये आणि त्यातील शहरांचा विचार करता; ही राज्ये लोकांना रोजगार देऊ शकत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्याचे दिसते. जवळ-जवळ रोजच दाखल होणाऱ्या अशा लोंढांमुळे नवी महानगरे उदयास येऊ लागली. आज करोनाशी सामना करताना हे अनियोजित शहरीकरण व येथील विस्फोटक अवस्थेत असलेली लोकसंख्याच मुख्य अडथळा ठरत आहे. “महानगरांची अस्ताव्यस्त वाढ म्हणजे विकास’ हे समीकरणच यामुळे धोक्यात आले आहे!
महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो धावणार म्हणून विकासाच्या गप्पा रंगल्या! परंतु सुनियोजित विकास या शहरांमध्येही झाला नाही. अनेक ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपाने मेट्रो, रस्ते-महामार्ग, उड्डाणपूल यांचे मार्गच बदलले गेले. अशा शहरांमध्ये मतपेटीवर लक्ष ठेवून स्वत:चे मतदार संघ म्हणजेच अनधिकृत झोपडपट्ट्या वसविल्या गेल्या. यातून मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेली बकाल शहरे उभी राहिली. मुंबईतील धारावी ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशाच गुंत्यातून वाढली, नव्हे फोफावली. दाट लोकवस्तीमुळे धारावी आज करोनाचे “हॉट-स्पॉट’ बनले आहे. कधी नव्हे ते; ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनीही विकसक व शहर नियोजनकार यांच्या स्वार्थी धोरणामुळे धारावीसारखी वस्ती उभी राहिल्याबद्दल एका परिषदेत संताप व्यक्त केला होता.
भारतात आज या ना त्या कारणाने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला बगल दिली जात आहे. कधी एका धार्मिक घटकाला धमकावण्यासाठी, कधी गोंजारण्यासाठी, तर कधी घटनेचा आधार घेत लोकसंख्या वाढीला विरोध केल्याने आज विस्फोटाकडे ही वाटचाल होत आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या 121 कोटी होती. अमेरिका, ब्राझील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांची मिळून जेवढी लोकसंख्या आहे; तेवढी भारताची सध्याची लोकसंख्या आहे. देशात दिवसाला जवळपास 54 हजारांहून अधिक मुले जन्माला येतात. एका अंदाजानुसार 2021च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या 133 कोटींच्या पुढे असेल, वाढीचा दर असाच राहिला, तर 2030पर्यंत भारत चीनच्या 138 कोटी लोकसंख्येच्याही पुढे जाईल. लोकसंख्या वाढीचा विस्फोट आणि संसाधनांची कमतरता यांचा ताळमेळ न घातल्याने करोनानंतर जागतिक बाजारपेठेत निर्माण होणाऱ्या संधीचा फायदा आपण घेऊ शकू की नाही अशी शंका वाटते!
महाराष्ट्रात र. धों. कर्वे यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी कुटुंब नियोजनाचा आग्रह धरला; त्यासाठी अवहेलना सहन केली. त्यानंतर शकुंतला परांजपे यांनी हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर लावून धरला होता. अशी प्रगत विचारसरणी असूनही देशात अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्राला निश्चितच भूषणावह नाही.
73 वर्षांनतरही जनगणनेची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने एखाद्या शहराचा विकास करताना स्वच्छतागृहांसह घरे, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, बागा, क्रीडांगणे अशा किमान सोयीही उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केवळ उपजीविकेचे साधन पुरविणारे ठिकाण म्हणून आज शहरांकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागातही शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा बोजा वाढत असल्याने तिथेही अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवतो आहे.
मानवाचा प्राचीन इतिहास बघितला तर पाषाण युगात माणसाला प्राण्यांची शिकार करण्याची कला अवगत होती. दगडी हत्यारांनी वर्चस्व गाजवण्याचा, शह देण्याचा हा प्रवास दारूगोळा आणि पुढे अण्वस्त्रांच्या निर्मितीपर्यंत येऊन पोहचला. वर्चस्व गाजवणे, दुसऱ्याला गुलाम बनविणे यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. या वर्चस्ववादातून दोन जागतिक महायुद्धे जगावर लादली गेली. अणूबॉम्बच्या वापराने जागतिक दहशत माजवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु या शस्त्रे बाळगण्यामध्ये देशावर आर्थिक बोजा पडू लागला. सैन्यदलावरचा खर्च वाढला; मात्र त्याच वेळी युद्धांवर निर्बंध आल्याने शस्त्रांची उपयोगिता कमी होऊ लागली. त्यातून अनेक शस्त्रसंधी करार झाले. शीत युद्धाची चर्चाही रंगू लागली होती.
त्यानंतर उदयास आलेल्या जागतिकीकरणाने देश जवळ आले. शस्त्रांनी दबदबा निर्माण करण्यापेक्षा व्यापाराने जागतिक बाजारपेठा काबीज करून “व्यापार युद्धा’ची नवी नीती वापरात येऊ लागली. सध्याचे करोनाचे हे संकट याच व्यापार युद्धाचा भाग तर नाही ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. मानवी संस्कृतीला वळण देणारी ही घटना ठरली आहे; जैविक अस्त्रांच्या वापरामुळे एखादा देश क्षणार्धात नष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे हे शस्त्र अयोग्य हातात पडणार नाही; याची काळजी आता जागतिक संघटनेला घ्यावी लागणार आहे.
भविष्यकाळात यासारख्या विषाणूजन्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी शहर, राज्य व देश पातळीवर स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी लागणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेलाही जैविक अस्त्रांचा धोका ध्यानात घेऊन यासाठी कायदे करावे लागणार आहेत. यावरील लसींचा शोध घेण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय प्रवासात विमानतळांवरच प्रवाशांची चाचणी करणे सोयीचे ठरणार आहे.
निसर्ग चक्रामध्ये मानवाने केलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपाने अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे. करोनाचे संकट हे त्यातीलच एक मानले; तर निसर्गानेच त्याचे उत्तर दिले आहे. सध्या जगभर “लॉकडाऊन’मुळे मनुष्य बंदिस्त झाला; पण निसर्ग मात्र मुक्त झाला असेच म्हणावे लागेल. नदी, हवा शुद्ध झाली. जल, वायू प्रदूषण थांबले; “ओझोन’ची पातळी सुधारली. कदाचित येणाऱ्या काळात “ग्लोबल वार्मिंग’ कसे रोखावे; यासाठी जागतिक संघटनेला लॉकडाऊनमधून चालना मिळणार आहे. स्वयंशिस्तीने पाळलेला हाच लॉकडाऊन अनेक समस्यांवर प्रभावी उपायही ठरू शकेल!
करोनापूर्वी अनेक देश व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या, धार्मिक आस्थेच्या भ्रामक कल्पनांमध्ये जगत होते. देव, धर्म यांचे हे कडवे समर्थक “तो’ आमचा त्राता म्हणून अडून बसले होते. प्रचलित धर्मश्रद्धा, परंपरा, रूढी या सर्वांनाच या संकटाने सुरुंग लावला आहे. अशाच धर्मश्रद्धांमुळे धार्मिक-स्थळांवर होणारे शक्तिप्रदर्शनही थांबले आहे. आपणच सर्वश्रेष्ठ असे समजणाऱ्या प्रत्येकाला अंतर्मुख होऊन; मोठेपणा बाजूला सारून आज मानवतेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळेच हे युद्ध कोण्या एका राष्ट्राचे वा धर्माचे नाही तर ते संपूर्ण मानव जातीसाठीचे “युद्ध’ बनले आहे!