हेमंत देसाई
भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन हे सध्या हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये अतिथी व्याख्याते आहेत. त्यांच्या मते, देशाचा आर्थिक विकास ऋणात्मक असेल आणि सध्याच्या आर्थिक प्रलयसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने दहा लाख कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत.
टाळेबंदीमुळे भारतभर करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात बऱ्यापैकी यश आले असले, तरी या विषाणूविरोधातील लढाईबरोबरच अर्थव्यवस्थेलाही महत्त्व द्यावे लागेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. अर्थव्यवस्थेकडे पंतप्रधानांचे लक्ष असले, तरी गोरगरिबांना पुरेशी मदत होत नाही, हे स्पष्ट आहे.
केंद्र सरकारकडे 524 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्यसाठा उपलब्ध आहे. त्यात 289 लाख मे. टन तांदूळ व 235 लाख मे. टन गहू यांचा समावेश आहे. याखेरीज, गिरण्यांमध्ये न धाडलेला 287 लाख मे. टन तांदूळही आहे. करोडो लोकांची उपासमार होत असताना, या साठ्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. देशात 13 कोटी अतिगरीब कुटुंबे असून, त्यांना धान्य, डाळी, तेल व साखर मोफत दिले पाहिजे.
जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अन्य अनेक आर्थिक संस्थांनी यंदा भारताचा विकासदर सुमारे 1.9 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. करोना येण्याच्या अगोदरच भारतात आर्थिक घसरण सुरू होती. त्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे, ही घसरण अधिकच होणार. मुळात विकासदर साडेचार टक्क्यांच्या आसपास आला होता. गेले दोन महिने व्यापार-उद्योग जवळपास बंद आहेत. निर्यातीतून परकीय चलन मिळणेही थांबले आहे. पर्यटनापासून मिळणारे उत्पन्न शून्य झाले आहे. देशी-विदेशी गुंतवणूक व उत्पादन ठप्प झाले आहे. आणखी काही महिने हे चक्र पूर्ववत होणार नाही. अशा परिस्थितीत 1.9 टक्के इतका तरी विकासदर गाठणे शक्य होईल, हे संभवतच नाही. या पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यन म्हणतात की, नकारात्मक वाढ होणार, हे गृहीत धरूनच सरकारने नियोजन केले पाहिजे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आतापर्यंत जे आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे, ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक टक्का आहे. प्रगत देशांनी साडेआठ टक्क्यांपर्यंतची पॅकेजेस घोषित केलेली आहेत. भारताने त्याचे अनुकरण करावे, अशी सूचना सुब्रमण्यन करतात आणि ती योग्यच आहे. साडेआठ टक्के जाऊ द्या; परंतु किमान पाच टक्के जरी तरतूद केली, तरी दहा लाख कोटी रुपये होतात. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली, तर नोटा छापता येऊ शकतात. आर्थिक उत्तरदायित्वाविषयीचा कायदा असला, तरी या आपत्कालीन प्रसंगी त्याची पर्वा करण्याचे कारण नाही. करोनामुळे उद्भवलेल्या संकटांपायी देशातील सर्व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. राज्ये आपापल्या बळावर या संकटांचा मुकाबला करू शकत नाहीत, हे उघड आहे. या स्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना दहा लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली आहे. हे दहा लाख कोटी रुपये म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के इतकीच रक्कम होते.
सुब्रमण्यन हे पूर्णपणे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आहेत, तर डॉ. मुणगेकर हे डाव्या विचारांचे असून, ते नेहमीच गोरगरिबांच्या बाजूने उभे असतात. अशा वेळी या दोन्हीही अर्थतज्ज्ञांच्या मतांमध्ये साम्य आढळावे, हा स्वागतार्ह योगायोग आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारकडे एक लाख कोटी रुपयांची मागणी महाराष्ट्राच्या वतीने केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतण्यास सुरुवात केली असली तरी, त्याप्रमाणात बॅंकांनी पतपुरवठा वाढवलेला नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय, कॅग आणि न्यायालये यांना घाबरून बॅंक अधिकारी निर्णय घेण्यास घाबरत आहेत, असे सुब्रमण्यन यांचे मत आहे.
वास्तविक एकीकडे देशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आंदोलने करावी लागत असताना, दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील उद्योगपतींची 68 हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून टाकली आहेत. यात अनेक बॅंकांची कर्जे बुडवून विदेशात पळून गेलेल्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या उद्योगपतींचाही समावेश आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अर्जाच्या उत्तरातूनच ही वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. वास्तविक याप्रकारचा निर्णय घेणे, हेच धक्कादायक आहे. उलट जे लघु व मध्यम उद्योगधंदे आहेत, त्यांना खेळत्या भांडवलाचीही चणचण भासते.ओल्याबरोबर सुकेही जळते, असे म्हणतात.
एखादा मध्यम वा बडा उद्योगपती असला, आणि त्याची “जेन्युइन केस’ असेल, तर त्याला कर्ज दिलेच पाहिजे. परंतु भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भीतीने निर्णयच घेतला जात नाही. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. शिवाय करोनाच्या काळात जोखीम घेऊन पतपुरवठा करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने अमेरिकेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधी स्थापन करावा, अशी सूचना सुब्रमण्यन यांनी केली आहे. मोदी सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, वेगाने आर्थिक निर्णय घेतले पाहिजेत.