महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष आपले बळ अजमावत असले तरी सद्यस्थितीत राज्यातील बळीराजाला बळ देण्याची खरी गरज आहे. कारण अवकाळी पावसाचा तडाखा बसल्याने मोडून गेलेल्या शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी कोणी काही विशेष प्रयत्न करीत आहे, असे दिसत नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीमुळे सरकारच अस्तित्वात नाही. राज्यपाल आपल्या अधिकारात जेवढे जमेल तेवढे करीत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन बळीराजाच्या वेदना समजावून घेतल्या आणि काहीतरी करण्याचे आश्वासन दिले; पण सत्तेत नसल्याने त्यापलीकडे ते काही करू शकत नाहीत.
नाही म्हणायला शरद पवार यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन परिस्थितीची कल्पना दिली आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. आता केंद्र सरकार काय करतेय हे पाहावे लागेल. मुळात यावर्षी निसर्गाने बळीराजाची मोठी परीक्षा घेतली आहे. पावसाचा हंगाम खूपच लांबला आणि काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा फटका बसला. उभी पिके पाण्यात गेल्याने हाती काहीच लागले नाही. त्यानंतर राज्याच्या काही भागात अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी या अवकाळी पावसामुळे अक्षरशः उन्मळून पडला आहे.द्राक्षबागा आणि इतर फळपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्यातील बहुतेक शेतकरी हे फक्त एक हंगामी पीक घेतात. म्हणजे खरिपाचे पीक घेतात. यातील बहुतेक छोटे शेतकरी आहेत. म्हणजे वर्षभराची कमाई या खरिपाच्या उत्पादनावर अवलंबून असते आणि तोच हातातोंडाशी आलेला घास या अवकाळी पावसाने हिरावून नेला.
पश्चिम महाराष्ट्रात साखर पट्ट्यात ऊसपिकाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक कारखान्यांची धुराडी अद्याप सुरू झालेली नाहीत. यावर्षी हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. उसासारखी नगदी पिके असोत किंवा धान्यपिके असोत सर्वत्रच पिकांना तडाखा बसल्याने बळीराजाला उभे करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही करावे लागणार आहे. सध्यातरी केंद्र सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व उपायांचा वापर करून बळीराजाला बळ देण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारची “किसान सन्मान योजना’ गांभीर्याने राबवायला हवी. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करून या योजनेची घोषणा केली होती. शेतकऱ्याच्या खात्यात ठराविक रक्कम जमा करणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. सध्या शेतकऱ्याला आर्थिक मदतीची गरज असताना या योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमपणे करून शेतकऱ्याला थोडा दिलासा देणे शक्य आहे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या माहितीप्रमाणे या योजनेसाठी जो निधी राखून ठेवला आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक निधी खर्चच झालेला नाही. साहजिकच ही रक्कम अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्याला देणे शक्य आहे. पण सरकारने त्यासाठी नियम बाजूला ठेवून इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. दुसरीकडे सरकारने पीक विमा योजना कार्यक्षमपणे राबवायला हवी. ज्या पिकांचा विमा उतरवण्यात आला होता. त्या पिकांना त्वरित मदत मिळायला हवी. अशा स्थितीत विमा कंपन्या आपले अंग काढून किंवा भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असतील तर सरकारने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्याऐवजी मदत नाकारण्याकडेच विमा कंपन्यांचा कल असतो. लालफितीचे अनेक मुद्दे उपस्थित केले जातात. शेतकऱ्याने विमा हप्ता मुदतीत भरला असूनही विमा कंपन्या वेळेवर भरपाई देत नाहीत हे वास्तव आहे. शेतकरी सरकारी विमा कंपन्यांकडेच आपल्या पिकाचा विमा उतरवतात; पण या सरकारी कंपन्याच शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत नाहीत.
पंचनामे, पुरावे, कागद यामध्ये शेतकऱ्याला अडकवले जाते. काही दिवसांपूर्वी सरकारने शेतकऱ्याने स्वतःच्या मोबाइलवर काढलेला नुकसानीचा फोटो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, असा निर्णय देऊनही विमा कंपन्यांच्या कामाच्या वेगात कोणताही फरक पडलेला नाही. प्रधानमंत्री विमा योजनेखाली पिकांना संरक्षण देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तरी लवकर न्याय देण्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. अर्थात शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग असा आहे की त्यांनी आपल्या पिकाचा विमा काढलेला नाही. त्यांना फक्त सरकारी मदतीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यासाठी ही मदत लवकर आणि परिपूर्ण मिळायला हवी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मदत जाहीर केली आहे. 2 हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्यांना ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. खरिपासाठी प्रति हेक्टरी 8 हजार तर फळबागांसाठी 18 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे; पण ती तुटपुंजी आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. शेतावर राबलेल्या शेतमजुरांची मजुरीही या मदतीतून निघणार नाही हे उघड आहे. म्हणूनच या मदतीत आणखी वाढ करण्याचा विचार आता सरकारला करावा लागेल.
शेतकऱ्याचे जर पावसामुळे किंवा अन्य कारणाने नुकसान झाले नसते तर त्याला शेतीपासून जेवढे उत्पन्न मिळाले असते तेवढी रक्कम त्याला मदत म्हणून मिळायला हवी. हा साधासुधा विचार सरकार करीत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. शेतकऱ्याचे घर आणि संसार व्यवस्थित चालेल याची खात्री देणारीच ही आर्थिक मदत असायला हवी हे गृहीत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभराच्या काळात तब्बल 60 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील हा आकडा 20 हजारवर गेला आहे. शेतकऱ्याच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या सरकारांसाठी ही शरमेची बाब आहे. देशातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि समृद्ध राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे चित्र निश्चितच भूषणावह नाही. त्यामुळे राज्यात सरकार कधी का स्थापन होईना किंवा राष्ट्रपती राजवट का असेना बळीराजाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकार बळीराजाला बळ देण्यासाठी काही ठोस पावले लवकरच उचलेल अशी अशा करावी लागेल. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनाचा योग्य वापर करून घ्यायला हवा.