विशेष “पोक्‍सो’ न्यायालय स्थापन करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

नवी दिल्ली- बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांवरील खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्ययधिकरण स्थापन करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. ज्या जिल्ह्यंमध्ये “पोक्‍सो’ कायद्यांतर्गत खटल्यांची संख्या 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही विशेष न्यायालये 60 दिवसांच्या आत स्थापन करण्यात यावीत, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने केंद्र सरकारला सांगितले.

“पोक्‍सो’ प्रकरणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रशिक्षित, संवेदनशील वकिलांबरोबर सहाय्य करणाऱ्य व्यक्‍तींची नियुक्‍ती करायला हवी, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. तसेच प्रत्येक प्रकरणाचा फॉरेन्सिक अहवाल वेळेवर सादर केला जाईल, याकडे लक्ष देण्याची सूचना सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनाही केली. देशभरातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची माहिती संकलित करण्यामुळे “पोक्‍सो’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला विलंब होईल. म्हणून आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने 30 दिवसांच्या आत करावी आणि स्वतंत्र “पोक्‍सो’ न्यायाधिकरणासाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)