माहिती अधिकाराचे भवितव्य काय? (अग्रलेख)

“राईट टू इन्फर्मेशन’ अर्थात माहिती अधिकार कायद्यामध्ये काही बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे सरकार काहीसे बॅकफूटवर गेले आहे. कायद्याच्या मूळ हेतूलाच बगल देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. माहिती आयुक्‍तांना सध्या निवडणूक आयुक्‍त आणि केंद्रीय दक्षता आयुक्‍तांप्रमाणे स्वायत्तता आहे. ही स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय माहिती आयुक्‍तांच्या वेतनासह सर्वच निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या दुरुस्त्या कायद्यात केल्या जाणार आहेत. या कायद्याला लोकसभेत मंजुरी मिळालेली असूनही विरोधकांच्या विरोधाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने राज्यसभेत हे विधेयक मांडले नाही. या कायद्यातील दुरुस्त्यांची चर्चा होत असतानाच दरम्यानच्या काळात एक महत्त्वपूर्ण घटना काही दिवसांपूर्वी घडली आहे.

माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते अमित जेठवा यांच्या हत्येच्या कटात सामील असलेल्या माजी खासदारासह सहा जणांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात सामील असलेल्या खासदाराला आणि त्याच्या भाच्याला न्यायालयाने प्रत्येकी 15 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे जेठवा यांच्या कुटुंबीयांना निश्‍चितच समाधान मिळाले असेल. या कुटुंबाने न्यायासाठी नऊ वर्षे संघर्ष केला आहे. त्याचबरोबर देशभरातील जे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनात कोणतीही भीती न बाळगता भ्रष्टाचार उघड करण्याचे काम करीत आहेत, त्यांनाही या निकालामुळे हिंमत मिळाली असेल.

अमित जेठवा हे कार्यकर्ते आणि वकीलही होते. 2010 मध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत अनेक अर्ज करून त्यांनी गुजरातमधील गीर जंगलात अवैधरित्या होणाऱ्या उत्खननाचा पर्दाफाश केला होता. या खाणकामात अनेक मान्यवरांचा सहभाग असल्याचे आढळून आले होते. बड्या लोकांचा या अवैध उत्खननात सहभाग असल्याचे अनेक पुरावे जेठवा यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. मात्र, या बड्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान, अवैध खाणकामाविरुद्ध जेठवा यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सुरूच होती. मात्र, त्याच वेळी न्यायालयाच्या बाहेर जेठवा यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

अहमदाबाद पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला; परंतु संबंधित खासदाराला क्‍लीन चिट देण्यात आली. त्यानंतर अमित जेठवा यांच्या कुटुंबीयांचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. जेठवा यांच्या खुन्यांना शिक्षा मिळावी, यासाठी त्यांच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. उच्च न्यायालयात जेव्हा प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा 2013 हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आले. सीबीआयच्या तपासात सर्व वास्तव उघड झाले. अमित जेठवा यांची हत्या खाण माफियांनीच केल्याचे स्पष्ट झाले. संशयितांविरुद्ध सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

हत्या आणि संगनमत या कलमांखाली न्यायालयाने संशयितांना कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. प्रामाणिकपणाने केलेल्या धडपडीची किंमत स्वतःच्या रक्‍ताने मोजावी लागलेले अमित जेठवा हे एकमेव कार्यकर्ते नाहीत. गेल्या पंधरा वर्षांत भ्रष्टाचारी व्यक्‍तींनी माहिती अधिकार क्षेत्रातील अनेक कार्यकर्त्यांचा आवाज दडपला आहे. महाराष्ट्रात जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघड करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी आणि दिल्लीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रविंदर बलवानी यांच्यासारखी अनेक नावे सांगता येतील. या कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत जीव गमावला. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्‌स इनिशिएटिव्हच्या आकडेवारीनुसार, माहिती अधिकार अधिनियम लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत देशभरात या क्षेत्रातील 79 कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचारी लोकांवर कुणाचे नियंत्रण राहिलेले नाही.

भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या व्यक्‍ती संगनमत करून माहिती अधिकार क्षेत्रातील कोणत्याही कार्यकर्त्याला माहिती मिळू नये यासाठी प्रयत्न करतात. अशा कोणत्याही प्रकरणात सर्वप्रथम अशा कार्यकर्त्यांना “मॅनेज’ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात यश आले नाही, तर कार्यकर्त्यांवर दबाव आणला जातो. त्यांना खोट्या प्रकरणात गोवले जाते. एवढ्यावर भागले नाही, तर धमक्‍या आणि नंतर हल्ले सुरू होतात. काही कार्यकर्त्यांचा आवाज कायमस्वरूपी बंद करण्यात येतो.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या अशा कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी देशात “व्हिसल ब्लोअर’ कायदा अस्तित्वात आहे; परंतु हा कायदा आरटीआय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यास अपुरा पडला आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांवर सातत्याने वाढत असलेले हल्ले, हत्या, धमक्‍या यामुळे सरकारचे सुशासनाचे दावे किती फोल आहेत, हे तर उघड झालेच आहे; शिवाय भ्रष्टाचार खालच्या स्तरावरील असो वा वरच्या स्तरावरील असो, त्याची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, हेही समोर येते. सरकारे नेहमी भ्रष्टाचाराविरोधात लढत असल्याचे सोंग घेतात; परंतु भ्रष्टाचार रोखण्याऐवजी भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्यासाठीच सरकारी पातळीवर धडपड चाललेली दिसते. आताच्या सरकारची पावले त्याच दिशेने पडत असल्याचा आरोप आहे.

सरकार या कायद्यात करू पाहात असलेल्या दुरुस्त्या म्हणजे कायद्याला राष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याप्रमाणे दात नसलेला वाघ बनवण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच कायद्यालाच घरगडी केले जात असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही विशेष पत्रक जारी करून कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करतानाच त्याचा कायदा बनेपर्यंतचा प्रवास उद्‌धृत केला आहे. असे असले तरी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे तूर्त दिसते आहे. माहिती अधिकार कायद्याविषयी जर सरकार खरोखर गंभीर असते, तर त्यातील तरतुदी बदलून कायदा कमजोर करण्याचे काम सरकारने केलेच नसते.

देशातील कोणत्याही सरकारी यंत्रणा आता माहिती अधिकाराच्या कायद्याची अजिबात पर्वा करीत नाहीत. माहिती देण्यास विलंब आणि टाळाटाळ करतात, हेही वास्तव आहे. अधिकारी या कायद्यामुळे निर्णय घेण्यास कचरतात अशी ओरड मध्यंतरी होती. त्यातही तथ्य आहे. मात्र, काही अपवाद असले तरी मूळ हेतूलाच बगल दिला जातोय. तसे व्हायला नको. आज अर्जदाराला माहिती मिळालीच तरी ती अपूर्ण मिळते.

नागरिकांना हवी असलेली माहिती नेमकेपणाने, पूर्णपणे आणि योग्य मुदतीत मिळाली, तरच माहिती अधिकार कायद्याला काही अर्थ उरेल. त्याचप्रमाणे जे कार्यकर्ते माहिती अधिकारासाठी काम करीत आहेत, त्यांना “व्हिसल ब्लोअर’ कायद्यांतर्गत पूर्णपणे संरक्षण मिळायला हवे. अन्यथा भ्रष्टाचार नष्ट होणे दूरच; कार्यकर्ते मात्र नष्ट होत राहतील. शिवाय व्यवस्था पारदर्शी असावी म्हणून जो अंकुश आणला होता, तोच नाहीसा झाला तर मग कशाचीच अपेक्षा करायला नको.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)