बॅंका आणि आर्थिक संस्थांना क्रिप्टो करन्सीत म्हणजे आभासी चलनाच्या स्वरूपात देवाणघेवाण करण्यास अनुमती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला दिले आणि यासंबंधी रिझर्व्ह बॅंकेने 6 एप्रिल 2018 रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द केले. न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, आभासी चलनासंबंधीच्या सेवा पुरविण्यास बॅंकांना मनाई करणारे रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक रद्द करण्यात येत असून, यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेचा स्वीकार करण्यात येत आहे. क्रिप्टो करन्सी म्हणजेच आभासी किंवा डिजिटल चलन वापरण्यास अनेक देशांमध्ये मनाई आहे. पारदर्शकतेचा अभाव हे त्यामागील कारण आहेच; परंतु प्रत्येक देशाची मध्यवर्ती बॅंक चलनविषयक व्यवहारांचे नियमन करीत असते. क्रिप्टो करन्सी आंतरराष्ट्रीय असल्यामुळे तिचे नियमन कोण करणार, हा यक्षप्रश्न आहे. क्रिप्टो करन्सी हे एक डिजिटल चलन आहे. या चलनाची खरेदी-विक्री इंटरनेटच्या माध्यमातून करण्यात येते. त्यासाठी आयडी आणि पासवर्ड वापरला जातो. या चलनाचे रूपांतर कोणत्याही अन्य चलनात होऊ शकत नाही. म्हणजेच आयडी किंवा पासवर्ड विसरला किंवा हॅक झाला, तर रक्कम बुडालीच म्हणून समजा!
बिटकॉइन हे सध्याचे लोकप्रिय आभासी चलन असून, ते खूप महागडेही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निकाल दिला, त्या दिवशी एका बिटकॉइनचे मूल्य 6 लाख 40 हजार रुपये इतके होते. काही दिवसांपूर्वी तर एका बिटकॉइनचा दर 12 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला होता. परंतु या चलनाचा दर अशाच प्रकारे एकदम कोसळूही शकतो. 2013 च्या एप्रिल महिन्यात बिटकॉइनचा दर एका दिवसात 15 हजार 145 रुपयांवरून तब्बल 70 टक्क्यांनी कोसळून 4 हजार 355 रुपयांवर आला होता. 2018 मध्येही बिटकॉइनचे मूल्य 40 टक्क्यांनी उतरले होते.
वास्तविक, बहुतांश देशांमध्ये क्रिप्टो करन्सी स्वीकारार्ह नाही. या चलनाचा वापर करून अंमली पदार्थांची तस्करी तसेच शस्त्रास्त्रांची अवैध खरेदी-विक्री केली जाऊ शकते, काळा पैसा लपविण्यासाठी किंवा दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्यासाठी या चलनाचा वापर होऊ शकतो, असे कारण नियामक संस्था किंवा मध्यवर्ती बॅंका सांगतात. याखेरीज सायबर हल्ला झाल्यास प्रचंड मोठे नुकसान होऊ शकते, हाही तर्क दिला जातो.
बिटकॉइन या पहिल्या आभासी चलनाची सुरुवात 2009 मध्ये झाली होती. सतोशी नाकमोतो या जपानच्या अभियंत्याने या चलनाची निर्मिती केली होती. सुरुवातीला एका बिटकॉइनचा दर 58 रुपये होता. नंतर लिटकॉइन, व्हॉइस कॉइन, रेड कॉइन, मोनरो आणि सिया कॉइन अशी चलने बाजारात उपलब्ध झाली. आजमितीस सुमारे सहा हजार आभासी चलने अस्तित्वात आहेत. (म्हणजे अस्तित्वात नाहीत; कारण असूनही ती दिसत नाहीत.) व्हेनेत्झुएला आणि जपानमध्ये या चलनाला मान्यता आहे; मात्र अमेरिकेच्या फेडरल बॅंकेने या चलनाला अनुमती दिलेली नसतानासुद्धा अमेरिकेत या चलनात देवाणघेवाणीचे व्यवहार चालतात.
रिझर्व्ह बॅंकेनेही भारतात डिजिटल चलन आणण्याचा विचार असल्याचे 2018 मध्ये म्हटले होते. क्रिप्टो करन्सीचे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे आणि ती आपली गरज आहे, असेही बॅंकेने सांगितले होते. क्रिप्टो करन्सीच्या अभ्यासासाठी एक विभागीय समिती रिझर्व्ह बॅंकेने नियुक्त केली होती.परंतु त्यानंतर मात्र त्याच वर्षी आभासी चलनात देवाणघेवाणीची सुविधा पुरविण्यास बॅंकांना आणि वित्तसंस्थांना मनाई केली होती. त्याच वर्षापासून “जिओकॉइन’ हे भारतीय आभासी चलन बाजारात आणण्याची तयारी रिलायन्स इंडस्ट्री करीत आहे. त्यासाठी 50 माहीतगारांची एक टीम मुकेश अंबानी यांचे चिरंजीव आकाश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात याविषयी अधिकृत माहिती रिलायन्स उद्योगसमूहाकडून देण्यात आलेली नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर आता “जिओकॉइन’ बाजारात येऊ शकते. इंटरनेटच्या माध्यमातून बरेच व्यवहार आता सुरू झाले आहेत. खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही इंटरनेटच्या साह्याने होत असून, त्यामुळे व्यवहारांना गती प्राप्त झाली आहे. मात्र, पैशांची देवाणघेवाणही अशाच प्रकारे सोपी व्हावी, या हेतूने क्रिप्टो करन्सीचा जन्म झाला. ही संकल्पना प्रारंभी अनेकांना आवडली होती आणि तिची चर्चाही जोरदार झाली होती; मात्र या चलनाच्या वापरात अनेक प्रकारचे धोके असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर बहुतांश लोकांनी यापासून अंतर राखणेच पसंत केले होते.
क्रिप्टो करन्सीचा सर्वाधिक वापर गुंतवणुकीसाठी केला जातो. हे एक प्रकारचे व्हर्च्युअल टोकनच असते. क्रिप्टो करन्सीचे जे फायदे आहेत त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारात फसवणुकीची शक्यता जवळजवळ नाही. क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या गुंतवणूक व्यवहारात रिटर्न म्हणजे परतावा किंवा फायदा अधिक मिळतो. ऑनलाइन खरेदी-विक्री अधिक सुकर होते. क्रिप्टो करन्सीवर नियंत्रण, नियमन करणारी कोणतीही संस्था नसल्याचे जसे तोटे आहेत, तसेच फायदेही आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, चलनाच्या विनिमय दरांत होणाऱ्या चढउताराचा फटका या करन्सीच्या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्यांना बसत नाही. तसेच नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळेही असे चलन वापरणाऱ्यांना त्रास होत नाही. परंतु जरी एखाद्या देशाच्या चलनाचे विनिमय मूल्य कमी-अधिक होण्याचा क्रिप्टो करन्सीवर परिणाम होत नसला, तरी खुद्द क्रिप्टो करन्सीच्याच विनिमय दरात एवढे चढउतार होत असतात, की त्यामुळे एखाद्या वेळी मोठा फटका बसू शकतो. क्रिप्टो करन्सीच्या तुलनेत कोणत्याही देशाच्या चलनाच्या दराचे अवमूल्यन अचानक आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा भाव एक-दोन रुपयांनी किंवा काही पैशांनी कमी-अधिक होत असतो. क्रिप्टो करन्सी चलनाची पडझड अचानक 30 ते 40 टक्केसुद्धा होऊ शकते. अशा घटना यापूर्वी घडल्या आहेत.
एका रात्रीत बिटकॉइनची किंमत 233 डॉलरवरून 67 डॉलरवर आली होती. ही घटना फेब्रुवारी 2013 मधील आहे. म्हणजेच, विनिमय दरातील चढउताराचा थेट फटका क्रिप्टो करन्सीला बसत नसला तरी हे चलन स्वतःच अस्थिर असल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा किंवा व्यवहार करणाऱ्यांचा मोठा तोटा केव्हा होईल हे सांगता येत नाही. म्हणजे, जोखीम आहेच.
बिटकॉइनप्रमाणेच अन्य अनेक आभासी चलनांचा वापर जगभरात केला जातो. बहुतांश देशांची अधिकृतपणे व्यवहार करण्याची परवानगी नसली, तरी बरेचजण आभासी चलनाच्या स्वरूपात पैशांची देवाणघेवाण करतात. परंतु यातील धोका मोठा असतो. एका अहवालानुसार जगभरात 2116 प्रकारची आभासी चलने अस्तित्वात आहेत. व्हर्च्युअल कॉइनचा वापर करून जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात असलेल्या व्यक्तीला पेमेन्ट करता येणे शक्य असल्यामुळे बॅंकांच्या माध्यमाची गरज पडत नाही. त्यामुळेच आभासी चलनात व्यवहार होतात. तथापि, काही देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांनी व्यक्त केलेल्या शंकेनुसार, दहशतवाद्यांना निधी पुरविण्यासाठी या चलनाचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच बेटिंग म्हणजे जुगारासाठीही अशी चलने वापरात येऊ शकतात. काही देशांमध्ये जुगार वैध असला तरी अनेक देशांमध्ये जुगारावर कायद्याने बंदी आहे. याखेरीज व्यवहार लपविण्याची गरज ज्यांना भासते, अशा मंडळींकडूनच या चलनाचा अधिक वापर होण्याची भीती नेहमी असते. उदाहरणार्थ, अवैध व्यापार, तस्करी किंवा अंमली पदार्थांच्या व्यापारातील सौदे अशा चलनाच्या स्वरूपात केले जाऊ शकतात. शिवाय, अशा व्यवहारांमध्ये नुकसान होण्याची टांगती तलवार कायम राहते. चलन न दिसणारे असल्यामुळे त्याच्या वापरात जोखीम असणार, हे गृहित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहारांवरील बंधने उठविली असल्यामुळे देशातील कोणाकडून या चलनाचा वापर कशासाठी केला जातो आणि या चलनाच्या वापरातून कुणाचा लाभ आणि कुणाचे नुकसान होते, हे पाहावे लागेल.
विशेष लेख
संतोष घारे
सनदी लेखापाल