उर्से टोल नाका ते सोळूपर्यंतच्या वगळलेल्या भागाचा आराखड्यात पुन्हा समावेश
पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोडची लांबी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मावळ तालुक्यातील उर्से टोल नाका ते सोळूपर्यंत वगळण्यात आलेल्या भागाचा आराखड्यात पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी सुमारे 38 किलोमीटरने वाढणार आहे.
जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे काम यापूर्वी एमएसआरडीसीला देण्यात आले होते. परंतु, प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे हा मार्ग रद्द करावा, त्याऐवजी नवीन मार्गाची आखणी करावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यास राज्य सरकारने मान्यता देखील दिली. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली.
दरम्यान, पीएमआरडीएने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे हो दोन्ही रिंगरोड काही ठिकाणी ओव्हरलॅप होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
एकाच गावातून दोन वेळा रिंगरोडसाठी भूसंपादन होणार असल्याने त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने अभ्यास करून ज्या गावात दोन्ही रिंगरोड ओव्हरलॅप होतात. त्या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्यात यावा, असा पर्याय दिला होता. तसे केल्यास जिल्ह्यात दोन्ही रिंगरोड अस्तित्वात येण्यास आणि ते एकमेकांना जोडणे ही शक्य होईल, या दृष्टीने व्हावा, असे या समितीने राज्य सरकारला सुचविले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ज्या ठिकाणी रिंगरोड ओव्हरलॅप होतो. त्या गावातील एमएआरडीसीच्या रिंगरोड वगळण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता.
उपमुख्यमंत्र्यांचे आदेश…
एमएआरडीसीच्या रिंगरोडच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडमधून वगळण्यात आलेला भाग पुन्हा समाविष्ट करावा, असे आदेश देण्यात आल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.