पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल तिसऱ्यांदा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून, “करोना’मुळे निर्माण झालेल्या देशातील विविध समस्यांविषयी चर्चा केली. दुसऱ्यांदा जाहीर करण्यात आलेल्या “लॉकडाऊन’चा कालावधी संपायला आता जेमतेम पाच दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर “लॉकडाऊन’विषयी या बैठकीत विस्तृत चर्चा होईल आणि त्यावर पंतप्रधान काहीतरी ठोस निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा होती; पण त्यात या विषयी कोणताच निर्णय झाला नाही. या चर्चेचा तपशील पाहिल्यानंतर एक बाब अशी लक्षात येते आहे की, “लॉकडाऊन’चा चेंडू दोन्ही बाजूंकडून परस्परांकडे टोलवला जात आहे.
राज्यांकडून याविषयी काय सूचना येतात याची मोदी वाट पाहत आहेत; आणि केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार, यावर राज्य सरकारे अवलंबून आहेत. प्रत्यक्षात नेमके काय करायचे, हे अजून ठरलेले नाही. जिथे “करोना’चा धोका नाही त्या भागातील निर्बंध शिथिल करण्यावर नुसतीच साधकबाधक चर्चा झाली. अचानक जाहीर झालेल्या “लॉकडाऊन’मुळे विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांविषयी कालच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय होईल, अशीही अपेक्षा होती. पण त्यावरही काही बोलणे झाले नाही. या मजुरांची कधी सुटका करायची आणि त्यांना त्यांच्या गावी कसे पोहोचवायचे, हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे. हा मुद्दा काही मुख्यमंत्र्यांनी कालही उपस्थित केला; पण त्यावरही पंतप्रधानांनी कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिलेले दिसले नाहीत. या मुजरांच्या राहण्याखाण्याच्या तसेच औषधोपचाराच्या खर्चासाठी राज्य सरकारांचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. त्यापैकी एक पैसाही अजून केंद्राने राज्यांना दिलेला नाही.
“आजवर जेवढी शक्य होती तेवढी या मुजरांची सेवा आम्ही केली, आता निदान तिसऱ्यांदा लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्यापूर्वी या मजुरांच्या प्रश्नाविषयी एकदा काय तो सोक्षमोक्ष लावा,’ असे विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पण महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सोयीस्कर मौन बाळगण्याची मोदींची भूमिका या विषयाच्या बाबतीतही कायम राहिली. काल पंतप्रधानांनी या बैठकीत केलेली विधाने अत्यंतच मोघम स्वरूपाची आहेत. “लॉकडाऊन’मुळे देशापुढे जी गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे, त्यावर विस्तृत स्वरूपाचे भाष्य करणे पंतप्रधानांनी यावेळीही टाळले आहे. “आता आपल्याला अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष द्यावे लागेल,’ असे ओझरते आणि अगदीच मोघम विधान करून पंतप्रधानांनी हा विषय हातावेगळा केला. देशातील नागरिक आणि संकटग्रस्त समाजघटक यांच्यासाठी केंद्र सरकारने या आधीच्या काळात एक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याखेरीज केंद्राची कोणतीही मदत राज्यांना किंवा बाधित घटकांना झालेली नाही. पहिले पॅकेज म्हणे एक लाख सत्तर हजार कोटींचे होते.
पण त्याचा देशावर कोणताच अनुकूल परिणाम झालेला दिसला नाही. मुळात हा एक लाख सत्तर हजार कोटींचा आकडा नेमका आला कसा, याचाही तपशील केंद्राकडून देण्यात आलेला नाही. आता सारा देश मोदींच्या दुसऱ्या आर्थिक पॅकेजची वाट पाहतो आहे. हे पॅकेज नेमके कधी येणार, त्यात कोणकोणत्या घटकांना आर्थिक मदत मिळणार, या विषयी मोदींनी कालच्या बैठकीत काही दिलासा देणे अपेक्षित होते. पण याऐवजी मोदींनी सांगितले काय तर, “आता फेस मास्क हा आपल्या जीवनाचा भाग असणार आहे, आणि यापुढे काही काळ तरी आपल्याला या करोनाच्या समस्येचा सामना करावा लागेल.’ आता हे सांगायला पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याची काय गरज होती? हेच मुद्दे त्यांना “मन की बात’मधूनही उपस्थित करता आले असते. अगदी सुरुवातीपासून “करोना’ उपायांची सारी सूत्रे केंद्र सरकारने अगदी हिरीरीने आपल्या हातात घेतली. पण त्यांनी गोंधळच अधिक वाढवून ठेवला, असे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यात अगदी बनावट “करोना’ चाचणी किट्स पुरवण्यापासून अनेक प्रकारचे घोळ झाले आहेत.“करोना किट्स’च्या विक्रीत मोठीच नफेखोरी झाल्याचा विषय सध्या गाजतो आहे.
पुरवठादार कंपन्यांच्या न्यायालयात झालेल्या वादांतून त्याला वाचा फुटली; अन्यथा तो विषयही तसाच दडपला गेला असता. यावर तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने चीनला दिलेली ऑर्डर रद्द केल्याचे साळसूदपणे सांगितले आहे. “करोना’चा धोका निर्माण होण्याच्या अगदी प्रारंभीच्या काळातच देशातल्या काही औषध उत्पादक कंपन्यांनी केंद्राकडे “करोना चाचणी किट्स’चे उत्पादन करण्याची अनुमती मागितली होती; पण त्यांना ती अनुमती देण्यासही केंद्रीय पातळीवरून अक्ष्यम दिरंगाई झाली. किंबहुना ही किट्स आयात करण्यास संधी मिळावी, म्हणूनच ही दिरंगाई जाणीवपूर्वक केली गेली काय, असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या साऱ्या घटनांवर केंद्र सरकारी पातळीवरून कोणी अधिकृतपणे भाष्य करताना दिसत नाही. “करोना’च्या संबंधात विविध राज्यांमधील नेमक्या स्थितीविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून थेट फीडबॅक घेण्यासाठी बैठका आयोजित करण्यात कसलाच आक्षेप नाही. पण या बैठकांमध्ये विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री ज्या अडचणी मांडतात, त्यावर पंतप्रधानांकडून मात्र कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद नाही, असेच या बैठकांमधून दिसून आले आहे.
या संवादाच्यावेळी पंतप्रधानांच्या समवेत गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री, आरोग्य मंत्री आणि अर्थमंत्री यांनाही तेथे उपस्थित ठेवले गेलेले दिसले. या महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्र्यांना तेथे उपस्थित ठेवण्याचा हेतूही चांगला आहे, असे आपण म्हणूया, पण प्रत्यक्षात त्याचा रिझल्ट काय? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधानांबरोबरच्या या बैठका म्हणजे केवळ वेळ घालवण्याचेच निमित्त आहे, असेही काही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला अनुपस्थित राहून सूचित केले आहे. कालच्या बैठकीला केवळ नऊच मुख्यमंत्री उपस्थित होते, ही बाब हेच दर्शवते. मुख्यमंत्र्यांनाच आता पंतप्रधानांबरोबरच्या चर्चेत स्वारस्य उरलेले नाही अशी जर स्थिती असेल तर या साऱ्या उठाठेवीचा उपयोग काय असाही प्रश्न निर्माण होतो आहे. मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत, असा केवळ देखावा यातून निर्माण करायचा आहे काय? असा देखावा करायलाही हरकत नाही, पण मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन केंद्र सरकार नेमके करते काय, हेही लोकांना समजले पाहिजे.