नवी दिल्ली – सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात सरकारला करोना स्थिती व इंधन दरवाढीवरून घेरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे. सरकारने या अधिवेशनात 17 विधेयके सादर करण्याची तयारी केली आहे.
त्यातील तीन विधेयके सध्या लागू करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या बदल्यातील असतील. यातील एक अध्यादेश संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कोणत्याही कामगार संघटनांना संप किंवा आंदोलन करण्यास बंदी घालणारा आहे.
सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील संघटनांनी जुलै महिन्यापासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घोषित केला होता.
तो संप हाणून पाडण्यासाठी सरकारने हा अध्यादेश जारी केला आहे. त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठीचे विधेयक संमत करून घेणे याला सरकारचे प्राधान्य असणार आहे. तथापि देशात इंधनाची जी प्रचंड दरवाढ झाली आहे.
तसेच अन्यही जीवनावश्यक वस्तुंची महागाई झाली आहे त्याला विरोध नोंदवण्यासाठी विरोधकांकडून संसदेचे कामकाज रोखून धरले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच करोनाची स्थिती सरकारने अत्यंत बेफिकीरीने हाताळली
असल्याच्या कारणावरूनही सरकारच्या विरोधात विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.लसीकरणाच्या संबंधात सुरू असलेल्या दिरंगाईवरूनही सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाणार आहे.
पंतप्रधानांची केवळ तीन मिनिटे उपस्थिती असल्याने उघड नाराजी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेरची केवळ तीन मिनिटे उपस्थित राहिल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. काही नेत्यांनी पंतप्रदानांच्या समोरच ही नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे हे अधिवेशन अदिक वादळी होण्याची शक्यता बळावली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी पंतप्रधानांसमोरच आपली नाराजी व्यक्त केली.
सर्व राजकीय पक्षांच्या भावना समजून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी या बैठकीला सुरुवातीपासूनच उपस्थित राहणे आवश्यक होते. परंतु, पंतप्रधानांनी हा पायंडा मोडला, असा आरोप विरोधकांनी केला.