नवी दिल्ली: देशभर 21 दिवस लागू असणाऱ्या “लॉकडाऊन’च्या काळात अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने अनुदानित धान्याचा कोटा प्रति व्यक्ती 2 किलोवरून 7 किलोपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा देशभरातील 80 कोटी जनतेला होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून 80 कोटी जनतेला 7 किलो धान्य प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकरने घेतला आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. 27 रुपये किलो दर असलेला गहू नागरिकांन 2 रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिला जाईल. तर 32 रुपये किलो दराचा तांदूळ 3 रुपये किलो दराने स्वस्त धान्य दुकानांमधून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे धान्याचे वितरण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी केंद्राकडून आगाऊ धान्य घ्यावे, अशी सूचना राज्यांना करण्यात आल्याचेही जावडेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दर महिन्याला 80 कोटी नागरिकांना अनुदानित दराने 5 किलो धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. “राष्ट्रीय अन्न महामंडळ’ अर्थात “एफसीआय’वर गहू व तांदळाच्या साठ्याचा भार असल्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही धान्यांची साठवणूक उघड्यावर केली गेली असल्याने पावसाळ्यापूर्वी हा साठा संपवण्याचे दडपण “एफसीआय’वर आहे.