चंदिगढ : केरळ पाठोपाठ पंजाब विधानसभेने वादग्रस्त सुधारीत नागरीकत्व कायदा (का) रद्द करावा ही मागणी करण्याची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला आहे. दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात याबाबतचा विशेष ठराव मांडण्यात आला होता.
सध्याच्या कायद्यातून वगळलेल्या सर्वांचा समावेश या या कायद्यात करावा, अशी शिफारस आम्ही सरकारकडे करणार आहोत. का कायद्यात बदलाची आवश्यकता स्पष्ट करणारा तपशील आम्ही केंद्र सरकारला कळवणार आहोत. तो सर्वांनाच मंजूर असेल, असे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग म्हणाले.
सध्या जनगणनना करण्यात येणार आहे ती जुन्याच पध्दतीने करावी. प्रत्येक व्यक्तीची नोंद घ्यावी. मग तो हिंदु, मुस्लिम शिख अथवा ख्रिस्ती असो त्याची दखल घेतली जावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तत्पुर्वी, आवाजी मतदानाने विधान सभेने का कायद्या विरोधात ठराव मंजूर केला. केरळ नंतर असा ठराव मंजूर करणारे पंजाब हे दुसरे राज्य ठरले आहे. विधीमंडळ कामकाज मंत्री ब्रम्ह मोहींद यांनी हा ठराव मांडला. त्याला भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला. तर ठरावाचे समर्थन कॉंग्रेस आणि आपने केले.
दरम्यान, सभागृहाच्या इच्छेनुसार का, एनआरसी, एनपीआर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पंजाब कॉंग्रेसने स्पष्ट केले होते. फुट पाडणाऱ्या का कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.