पाणीबाणी गांभीर्याने घेण्याची गरज (अग्रलेख)

भारतासारख्या देशात दुष्काळ आणि पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजली असली तरी अनेक वर्षांच्या या अनुभवानंतर पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. आतापर्यंत दोन महायुद्धांचा अनुभव घेतलेल्या आधुनिक जगात तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून होईल असे नेहमी बोलले जाते. हे विधान खरे करायचा चंगच जणूकाही सत्ताधाऱ्यांनी बांधला आहे की काय अशी शंका येते. गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागात पाण्याच्या विषयाने घडलेल्या घटना पाहता पाण्याची स्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. कै. विलासराव देशमुख या माजी मुख्यमंत्र्यांचे गाव असलेल्या लातूर शहरात दर 10 दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. नाशिकमधील सिन्नर तालुक्‍यातील कोमलवाडी गावात चारा आणि पाण्याअभावी 17 गाई आणि चार म्हशींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्‍यात कुकुडवाड येथे जनावरांची पिण्याच्या पाण्यावाचून होणारी तगमग पाहून एका शेतकऱ्याला मानसिक धक्‍का बसल्याने त्याचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्‍याने मृत्यू झाला. या छोट्याशा वाडीसाठी टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. या वाडीच्या परिसरात कुठेच पाणी उपलब्ध नसल्याने नागरिक पूर्णपणे टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. शासनाच्या माणशी 20 लिटर पाणी देण्याच्या आदेशानुसार पाण्याचे वाटप होत आहे. त्यातूनही टॅंकर वेळेवर येत नसल्यामुळे नागरिकांनाच पिण्याचे पाणी मिळत नसेल तर जनावरांना पाणी पाजणार तरी कसे? या शेतकऱ्याच्या जनावरांना दोन दिवस तहान भागण्याइतके पाणी मिळाले नव्हते. सरकार दरबारी खेटे घालूनही काहीच होऊ न शकल्याने तणावात येऊन या शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. सरकारने दुष्काळी भागात माणशी 20 लिटर पाणी देताना जनावरे व शेळ्यामेंढ्या यांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने जनावरे पाण्याअभावी हंबरडा फोडत आहेत. पण आपल्या निकषात बदल करावे असे सरकारला अजूनही वाटत नाही.

दुष्काळाच्या विषयाची आणखी एक सामाजिक बाजूही समोर येत आहे. ती म्हणजे मराठवाड्यात आणि विदर्भातील अनेक पाणीटंचाईग्रस्त भागात पाणी नसल्याने तरुणांचे विवाह जमणेही अवघड बनले आहे. म्हणजेच पाणी हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्‍न बनू पाहत आहे. राज्याच्या ताज्या आकडेवारीप्रमाणे राज्यातील विविध पाणीसाठ्यांमध्ये फक्‍त 18 टक्‍के पाणीसाठा शिल्लक आहे. राजधानी मुंबईतील पाणीसाठ्यांमध्ये 35 टक्‍के पाणी आहे. अजून मे महिन्याचा पहिला आठवडाही संपलेला नाही. पावसाळी हंगाम वेळेवर सुरू होईल असे गृहीत धरले तरी त्याला अजून एक महिना बाकी आहे. मान्सून लांबला तर मग विचारायलाच नको. वरुणराजाची पुन्हा कृपा होईपर्यंत आहे ते पाणी कसे पुरवायचे याचा आता गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

निवडणुकीच्या काळात प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यापैकी कोणालाच या विषयाकडे लक्ष द्यायला वेळ नव्हता.पण आता आचार संहिता शिथिल करून राज्यातील पाणी टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यास निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला अनुमती दिली आहे. आता सरकारला आचारसंहितेच्या कारणाआड दडता येणार नसले तरी आतापर्यंत सरकारने काय केले? हा प्रश्‍न कायम आहे. मुख्य म्हणजे बराच गाजावाजा झालेल्या सरकारच्या जलयुक्‍त शिवार योजनेचेही यानिमित्ताने ऑडिट होण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांत हजारो गावांमध्ये जलयुक्‍त शिवार योजनेची कोट्यवधी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.जलयुक्‍त शिवारची कामे झाल्याच्या दाव्यानंतरही राज्यात हजारो टॅंकरने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत असेल तर ही योजना फक्‍त कागदावरच राबवली का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव पाहता राज्यात ज्या गावांमध्ये जलयुक्‍त शिवार योजनेचे काम झाले, तेथेही टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. ही योजना अधिक विधायक असल्याचे तज्ज्ञांनाही मान्य असले तरी नियोजन पातळीवर या योजनेत गोंधळ असल्यानेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी असलेला दुष्काळ दूर होऊ शकला नाही.

सरकारी पातळीवर अशी परिस्थिती असताना एक नागरिक म्हणून आपणही जबाबदारीने वागत आहोत असे म्हणता येत नाही. ग्रामीण भागात पाणीच मिळत नसताना शहरे आणि महानगरात एक दिवस जरी पाणी आले नाही तरी तेथील लोकांचा संताप अनावर होतो. पण आपण किती पाणी वाया घालवत आहोत याचा कोणीही विचार करताना दिसत नाही. पिण्यासाठी मिनरल वॉटरच्या बाटल्या पैसे देऊन सहज उपलब्ध असल्याने त्यांना पाण्याचे खरे मोल कधीही कळत नाही. मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या काही शहरात बिनधास्तपणे पाण्याचा अपव्यय केला जातो. धावत्या पाण्याखाली गाड्या धुतल्या जातात, शॉवरखाली महास्नान केले जाते. ग्रामीण भागात आंघोळीचेच पाणी जनावरांसाठी पुन्हा वापरण्याची स्थिती असताना शहरी भागातील पाण्याची अशी नासाडी चिंतनीय आहे. आम्ही येथे पाणी वाचवून तिकडे दुष्काळग्रस्तांना मिळणार आहे का? असा युक्‍तिवादही या विषयावर केला जातो. पण आज जी वेळ दुष्काळग्रस्तांवर आली आहे तीच वेळ उद्या आपल्यावरही येऊ शकते याचा विचार केला जात नाही हेच दुर्दैव आहे.

मुळात पाणी ही आपली वैयक्‍तिक मालकीची वस्तू आहे या भावनेतून पाहिले जात असल्यानेच गरजवंताची तहान भागवतानाही हात आखडता घेतला जातो. गावागावात आणि राज्याराज्यातही पाण्यावरून संघर्ष केला जातो. आपले पाणी दुसऱ्या गावाला किंवा राज्याला दिले जाऊ नये म्हणून दंगलीही होतात. पण ही पाणीबाणीची वेळ आपल्यावरही येऊ शकते हे कोणाच्याच लक्षात येत नाही. पाण्याची मुबलक उपलब्धता असली तरी त्याचे वितरणाचे नियोजन चुकल्यानेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होते हाच आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच सरकारने आपल्या पातळीवर पाणीवाटपाचे योग्य नियोजन केले आणि लोकांनीही काटकसरीने पाणी वापरून सहकार्य केले तरच पाणीबाणीच्या परिस्थितीवर काही प्रमाणात मात करणे शक्‍य आहे. पावसाळी हंगाम सुरू होऊन पुन्हा दिलासा मिळेपर्यंत आहे ते पाणी सर्वांचीच तहान कशी भागवेल यासाठी आता नियोजन करावेच लागेल. अन्यथा आगामी काळात ही स्थिती अधिकच गंभीर होईल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.