- पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार
पिंपरी, दि. 11 – पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प 2008 मध्ये हाती घेतला. मात्र, 2011 मध्ये मावळातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारानंतर प्रकल्पाचा मुद्दा चिघळला आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. परंतु आता राज्य सरकारने ही स्थगिती हटवून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
2008 मध्ये पालिकेकडून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. थेट पवना धरणातून निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्रात अतिरिक्त 100 एमएलडी पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून आणण्यात येणार होते. पवना धरण ते निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत असे एकूण 34.71 किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. त्यापैकी महापालिका हद्दीतील 4.40 किलोमीटर भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले.
मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 रोजी कडाडून विरोध झाला. शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि गोळीबार या प्रकरणामुळे हा प्रकल्प आजअखेर वादात अडकला. गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मावळातील भाजपाचे तत्कालीन आमदार बाळा भेडगे यांनी देखील शेतक-यांची बाजू उचलून धरत या प्रकल्पाला विरोध केला होता. तेव्हापासून आजतागायत हा प्रकल्प रखडलेला होता.
2019 मध्ये राज्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठविणे अपेक्षित होते. त्यासाठी पालिकेने राज्य सरकारला अनेकवेळा पत्र पाठविली. मात्र, त्यावेळी स्थगिती उठू शकली नव्हती. अडीच वर्षानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे सरकार आले. पुन्हा अजित पवार हे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले. प्रकल्पाला विरोध करणारे भाजपाचे बाळा भेगडे हे फडणवीसांचे निकटवर्तीय आहेत. परंतु स्थानिक पातळीवरील सर्व विरोध डावलत ही स्थगिती हटविण्यात आली आहे.