राज्यातील 34 जिल्ह्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये निधी
पुणे – राज्य सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना व छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला प्रशिक्षण देण्यासाठी एक कोटी 70 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता 34 जिल्ह्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना हे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा हप्ता देखील देणे बाकी आहे. या दोन्ही योजनेकरिता पात्र ठरु शकणाऱ्या बहुतांशी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड कर्जखात्याशी संलग्न नसल्याने या शेतकऱ्यांना हा लाभ देता आलेला नाही.
दरम्यान, या दोनपैकी कर्जमुक्ती योजनेतील शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची माहिती या योजनेकरिता तयार केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व व्यापारी बॅंकांकडून ही माहिती संकलीत करण्यात आली आहे. त्याकरिता जिल्हा प्रशासन व संबंधित बॅंक कर्मचाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना देखील याचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
त्याअंतर्गत या योजनेचे प्रशिक्षण देणे, क्षेत्रीय यंत्रणांना प्रशिक्षण देणे, शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डची नोंदणी त्यांच्या कर्जखात्याशी करणे, मेळावे आयोजित करणे, त्याकरिता व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे अवश्यक आहे. त्याकरिता अनेक बाबी हाताळवायच्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 करिता सन 2019-20 साठी 4.50 कोटींचा निधी शिल्लक असून एक कोटी 70 लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.