तंत्रज्ञान डिजिटलीकरणाचा वाढता वेग

महेश कोळी

डिजिटलीकरणाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहिल्यामुळे सरकार आणि सामान्यजन या दोहोंचा कसा फायदा झाला आहे त्याबाबत…

तंत्रज्ञानाधारित बॅंकिंगने बॅंकेच्या ग्राहकांना बॅंकेची चावीच देऊन टाकली आहे. ऑटोमॅटिक टेलर मशीन (एटीएम) किंवा डेबिट कार्डद्वारे रोकड काढणे हे सर्वाधिक लोकप्रिय साधन आहे. एटीएम कार्डाचा सर्वाधिक उपयोग मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना पैसे पाठविण्यासाठी किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांकडून माल खरेदी करण्यासाठी केला जात आहे. ऑनलाइन खरेदी, तिकीट आरक्षण, बिलाचे पेमेंट, पॉइंट ऑफ सेलच्या (पीओएस) माध्यमातून खरेदी अशा अनेक बाबींमध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रक्‍कम जमा करणे, ओव्हरड्राफ्ट, केसीसी अशा कर्ज खात्यांमधून रक्‍कम काढणे किंवा ट्रान्सफर करणे, बिल पेमेन्ट, खात्याविषयी चौकशी, मिनी स्टेटमेन्ट, मोबाइल रिचार्ज आदी गोष्टी करता येत आहेत. ग्राहकाला यापासून आणखीही काही फायदे मिळतात. उदाहरणार्थ, चोवीस तास बॅंकिंग सेवा मिळते, वेळ आणि पैशांची बचत होते. देश-परदेशात पैसे काढण्याची सुविधा, खात्याचे व्यवस्थापन, गुन्हेगारी कमी करण्यास सहाय्य, संबंधित तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपली रुची वाढविण्यास मदत, वित्तीय समावेशन वाढविण्यास मदत, आर्थिक शिस्त विकसित करण्यास मदत इत्यादी.

डिजिटल बॅंकिंग जोखीममुक्‍त बनविण्यासाठी एटीएम कार्डला पर्याय म्हणून इन्स्टंट मनी ट्रान्सफर (आयएमटी) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत मोबाइल आणि कोडच्या मदतीने कार्डाविना एटीएम यंत्रातून किंवा दुकानांतून रोकड काढता येते. या सुविधेच्या मागे बॅंकांचा हेतू ग्राहकांना चांगल्या आणि सुरक्षित सेवा प्रदान करणे हा आहे. कारण एटीएम कार्ड हरवणे, त्याचे क्‍लोनिंग, खरेदीदरम्यान डेटा हॅक होणे यासारख्या धोक्‍यांची शक्‍यता असते. आयएमटीचा सर्वांत मोठा फायदा असा की, ज्यांचे खाते बॅंकेत नाही, तेही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. सध्याच्या काळात ग्रामीण भागांत बॅंकिंग सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील लोक आपल्या गरजा काही मर्यादेपर्यंत निश्‍चित पूर्ण करू शकतील. कारण या सेवेचा लाभ दुकानांच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो.
डिजिटल बॅंकिंगला प्रोत्साहन देण्यात भीम ऍपचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळ (यूपीआय) आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मिळून हे ऍप तयार केले आहे.

नोटाबंदीनंतर सर्वचजण रोकड टंचाईचा सामना करीत होते. त्यामुळे अशा समस्येपासून मुक्‍ती देण्याचा उपाय म्हणून या ऍपकडे पाहिले जाते. या ऍपच्या मदतीने बॅंकांचे खातेधारक डिजिटल देवाणघेवाण करू शकतात. त्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. त्याचा उपयोग स्मार्टफोनच्या माध्यमातूनही केला जाऊ शकतो आणि त्याच्याविनाही करता येतो. त्यासाठी इंटरनेट, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आदीची गरज नसते. हे ऍप एकीकृत पेमेन्ट इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीवर आधारित आहे.

याच प्रणालीवर पेटीएम, गूगल आदी ऍपही काम करतात. आज भीम ऍपमध्ये बायोमेट्रिक रीडर जोडून फिंगरप्रिंटच्या मदतीने कोणत्याही बॅंकेच्या खातेधारकांना कुठेही पैसे प्राप्त करण्याची सुविधा मिळाली आहे. या खातेधारकांचे खाते आधारशी जोडलेले असणे हीच एकमेव गरज आहे. हे ऍप आल्यानंतर बॅंक ग्राहकांबरोबरच दुकानदारांनाही फायदा झाला आहे. कारण भीम ऍपच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर दुकानदारांना कोणतेही सेवा शुल्क द्यावे लागत नाही. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना भीम ऍपमध्ये आधार क्रमांक टाकल्यानंतर ज्या बॅंकेच्या खात्याला आधार कार्ड जोडलेले आहे, त्या बॅंकेची निवड करावी लागते. या प्रक्रियेत फिंगरप्रिंटचा वापर पासवर्डसारखा केला जातो. ज्या ग्राहकांच्या स्मार्टफोनमध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सरची सुविधा असते, त्यांच्यासाठी वेगळ्या बायोमॅट्रिक रीडरची गरज नसते. व्यावसायिकसुद्धा या ऍपचा लाभ घेऊ शकतात आणि अनेक व्यावसायिक त्याचा लाभ घेतही आहेत.

कोइयुस एज या स्वयंसेवी संघटनेने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, 2019 मध्ये देशभरात छत्तीसगड डिजिटलीकरणाच्या बाबतीत सर्वांत वरच्या स्थानी आहे तर महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये क्रमशः दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानी आहेत. 2019 चा अहवाल हा मालिकेतील दुसरा अहवाल आहे.

पहिला अहवाल ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये प्रकाशित झाला होता. 2017 च्या अहवालात मध्य प्रदेश पहिल्या स्थानावर होते तर छत्तीसगड चौथ्या स्थानी होते. अन्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उदाहरणार्थ गोवा, बिहार, चंदिगड, आसाम आदींनी डिजिटलीकरणाच्या बाबतीत चांगलाच वेग घेतला आहे.

या संघटनेने 2021 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, उद्योग आणि ग्राहकांसह भारताचा एकंदर देशांतर्गत आयटी खर्च 2021 मध्ये 8.8 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीने वाढण्याचा आणि ही रक्‍कम 2,73,776 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. डिजिटल देवाणघेवाणीच्या प्रक्रियेला मोठा प्रवास अद्याप करायचा आहे. या वाटेतील सर्व अडथळे दूर करण्याची गरज आहे.

कारण डिजिटल देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. नोटाबंदी आणि करोना महामारीमुळे यात मोठी वाढ झाली आहे. याचे एक कारण यूपीआय प्रणालीचे आगमन हेही आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरीची शक्‍यता खूपच कमी असते. चलनाची छपाई कमी झाल्यास त्यावरील सरकारी खर्चात बचत होते. बॅंकांची रोख रक्‍कम ठेवण्याच्या कटकटीपासून सुटका होते. असे अनेक फायदे आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.