पुणे-मागील सलग दोन वर्षे महापालिकेकडून मिळकतकराच्या थकबाकीवसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात येत होती. मात्र, यंदा महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने ही योजना राबविता येणार नाही. त्याचा फटका महापालिकेच्या मिळकतकराच्या उत्पन्नाला बसण्याची शक्यता आहे. महापालिकेस सलग दोन वर्षे राबविलेल्या अभय योजनेतून सुमारे 620 कोटींचा महसूल मिळाला होता.
दरम्यान, 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकर विभागास 2454 कोटींचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून, 1 एप्रिल ते 28 नोव्हेंबर अखेर ( 8 महिन्यात) 1412 कोटी रुपयांची कर वसुली झाली आहे. उर्वरित चार महिन्यांत महापालिकेस तब्बल 1 हजार कोटींचा कर वसूल करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची थकबाकी सात हजार कोटींच्या वर गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात असताना तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी 2020-21 आणि 2021-22 या दोन्ही आर्थिक वर्षांसाठी मिळकतकर अभय योजनेस मान्यता दिली. त्यात पहिल्या वर्षी पालिकेस 485 कोटींचा महसूल मिळाला, तर दुसऱ्या वर्षी 145 कोटींची वसुली झाली. विशेष म्हणजे या दोन्ही वर्षात करोनामुळे आर्थिक संकट असतानाही अनेक मिळकतधारकांनी थकबाकीच्या व्याजावर 70 ते 80 टक्के सूट मिळत असल्याने कर भरला होता.
त्यामुळे 2021-22 या वर्षात महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने पहिल्यांदाच कर उत्पन्नात 1840 कोटींचा टप्पा गाठला होता. त्यामुळे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात कर संलकन विभागास सुमारे 2454 कोटींचे उद्दीष्ट दिले आहे.
मात्र आता महापालिकेवर प्रशासक असल्याने यंदा अभय योजना लागू करण्यात येणार नाही. त्यामुळे करसंकलन विभागास थकबाकी वसुलीवरच भर द्यावा लागणार आहे.
निवडणुकांचाही फटका
मिळकतकर विभागास प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकांचाही फटका बसत आहे. कर संकलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण शहराच्या भागांची माहिती आहे. कर वसुलीसाठी महापालिकेने शहराचे 600 पेक्षा अधिक भाग केले असून, त्यानुसार पेठ निरीक्षक नेमले आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना करताना तसेच मतदारयाद्या निश्चित करताना या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे निवडणुकीचे काम दिले जाते. कर संकलन विभागास यंदा अभय योजना नसल्याने वसुलीसाठी विशेष जोर द्यावा लागणार असतानाच महापालिका निवडणुकीची चर्चा सुरू झाल्याने तसेच निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीचे वेगवेगळे उपक्रम सुरू असल्याने या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे हे काम देण्यात आलेले आहे. परिणामी निवडणूका जाहीर झाल्यास कर वसुलीच्या कामास मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
स्थायी समितीने मागील दोन वर्षे अभय योजना राबविली होती. यंदा महापालिकेवर प्रशासक असल्याने ही योजना असणार नाही. त्यामुळे थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून, पहिल्यादांच कर उत्पन्नाने पहिल्या आठ महिन्यांत 1400 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. अडचणी असल्या तरी पुढील चार महिन्यांत उत्पन्नाचे उद्दीष्ट पूर्ण केले जाईल.
– अजित देशमुख, कर संकलन विभागप्रमख, महापालिका