हायकोर्टाने राज्य सरकारचे काढले वाभाडे

पुतळ्यांची उंची वाढवायला निधी आहे, सार्वजनिक आरोग्यासाठी नाही
24 तासांत वाडीया हॉस्पिटला निधी द्या अन्यथा अधिकाऱ्यांची ओळख परेड
मुंबई : स्मारकांची आणि पुतळ्यांची उंची वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी आहे. मात्र महिला आणि मुलांच्या वाडीया हॉस्पिटला देण्यासाठी निधी नाही काय? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार आणि महापालीकेचे वाभाडे काढले.

वाडीया हॉस्पिटला 24 तासांत निधी उपलब्ध करून द्या अन्यथा संबंधीत खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांची हायकोर्टात ओळखपरेड घेतली जाईल, अशी तंबीच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. गिरणी कामगारांच्या महिलांच्या प्रसुतीसाठी 1932मध्ये वाडीया रुग्णालाय उभारण्यात आले. ट्रस्टमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या रूग्णालयाचा खर्च आतापर्यंत राज्य सरकार आणि पालिका करीत होती.

दरम्यान राज्य सरकारने निधी न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणे प्रशासनाला अशक्‍य असल्याने ते बंद होण्याच्या मार्गावर असताना मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करत ऍड. दीपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागिल सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने रूग्णालय हस्तांतरीत का केले जात नाही, असा सवालही उपस्थित करताना सरकार निधी देणार आहे काय, असा सवालही उपस्थित करून भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी चालढकल करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने इंदु मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाची उंची वाढवण्याचा घेतलेल्या निर्णयावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

पुतळे आणि स्मारकासाठी शेकडो कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. मात्र बाबासाहेबांनी ज्या गोरगरीब जनतेसाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले, त्यांचं प्रतिनिधीत्व केले त्या जनतेसाठी कार्यरत असलेली रूग्णालय निधी अभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तरी सरकारला जाग का येत नाही, असा सवालही उपस्थित केला.

देशाची आर्थीक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात धर्मदाय रूग्णालये निधी अभावी बंद करण्याची वेळ ही निंदनिय बाब असल्याचे मत व्यक्त करताना 24 तासांत निधी उपल्बध करून त्याची कागदपत्र उद्या शुक्रवारी सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तर महापालिकेने आज संध्याकाळपर्यंत निधी दिला जाईल असे स्पष्ट केले.

 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.