लोणावळा – उच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या उच्च न्यायालयीन समितीकडून मात्र केवळ बांधकाम परवाने आणि प्लॅन पास करण्याएवढेच आपले लक्ष सीमित ठेवले आहे.या न्यायालयीन समितीने शहराच्या इतर विकासाच्या प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणी लोणावळा शहर कॉंग्रेसने एका पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे. कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रमोद गायकवाड व प्रदेश सचिव निखिल कवीश्वर यांनी आपली भूमिका मांडली.
लोणावळ्या जवळच्या खोपोली व तळेगाव नगरपालिकेत टीडीआर लागू असताना लोणावळ्याला मात्र त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अधिकृत गिरीस्थान नसतानाही गिरीस्थान कायदा याठिकाणी लागू करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयीन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोणावळा लोकसंख्या वाढीची समस्या लक्षात घेऊन येथील टीडीआर, चटई निर्देशांक, गावठाण हद्दवाढ यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी या समितीकडे केली आहे.
वनखाते, संरक्षण खाते, रेल्वे विभाग, रस्ते विकास महामंडळ यासारख्या मोठ्या सरकारी संस्थामुळे शहराच्या विकासासंदर्भातील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प धूळ खात पडून आहेत. उच्च न्यायालयीन समिती अनेकदा त्यांच्या बैठकीला महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते, पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून घेते. मात्र अन्य विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवलं जात नाही.
नगरपरिषदेचा महत्वाकांक्षी असलेला रोप वे प्रकल्प वनखात्याच्या आडमुठ्यापणामुळं अडकून पडला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी दरीच्या एका बाजूला कुणे गावात असलेली 32 एकर जागा पालिकेने घेतलेली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला खंडाळा राजमाची गार्डनची 32 गुंठे जागा इतर हक्कात पालिकेचे नाव असतानाही वनखात्याने अडकवून ठेवली आहे.