मांडवगण फराटा – गावात कायम होणारे तंटे व वाद लोकसहभागातून गाव पातळीवरच मिटविण्यात यावेत, तसेच ग्रामस्तरावर जातीय, धार्मिक व सामाजिक सलोखा निर्माण होऊन नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी या एकमेव उद्देशाने दि. 19 जुलै 2007 रोजी राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेचे कामकाज प्रशासकीय पातळीवर व अनेक गावात सध्या ठप्प असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे तंटामुक्ती योजनेत सर्वसामान्यांना नकारघंटा ऐकावयास मिळत आहे. गाव तंटामुक्त समितीकडून शासनाने अहवाल मागवला नसून जिल्ह्यात किती गावांनी सहभाग नोंदवला आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
दोन वर्षांपासून तंटामुक्त गावांचे मूल्यमापनच झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे. शासनदरबारी ही योजना सुरू असली तरी जिल्हास्तरावर पोलीस आणि महसूल प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याने समाजहितासाठी राबवलेली मोहिनी फक्त सध्या कागदावरच आहे, असे समजते.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून राज्यात 2007 मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती मोहीम जोरात सुरू झाली. याबाबत दि. 19 जुलै 2007 रोजी शासन अध्यादेश जारी करून मोहिमेचे उद्दिष्ट व अंमलबजावणी या संदर्भात व्यवस्थित नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शासन आदेशाप्रमाणे प्रत्येक गावात तंटामुक्त समितीची स्थापना झाली.
समित्यांचे नियमित कामकाज आणि मार्गदर्शनासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी या मोहिमेला राज्यभरातील गावागावात लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. 2014 नंतर मात्र, राज्यात या मोहिमेला उतरती कळा लागल्याचे स्पष्ट झाले. 4 वर्षांपासून तंटामुक्त गावांचे मूल्यमापन झालेले नसल्याची माहीती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यांने दिली आहे.
तत्कालीन आघाडी सरकारकडून तंटामुक्ती मोहीम ही समाजातील सामाजिक सलोखा वाढीस लागण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होती. मात्र, मागील पाच वर्षांत ही मोहीम कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तंटामुक्त मोहिमचे काम तालुकास्तवर ठप्प आहे. तालुकास्तवर होत असलेल्या या समितीच्या बैठकीची कुठलीही माहीती मिळत नाही. शासनाकडून मोहीमेबाबत काहीही सूचना मिळत नाहीत.
– पांडुरंग हंडाळ, अध्यक्ष, तंटामुक्ती समिती, आंधळगाव.