सरकारला न्यायालयाचे कॉलेजियम मान्य नसल्याचे दिसते. तर न्यायालयीन नियुक्तींमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको, असे न्यायालयाला वाटते. परस्परांच्या संदर्भात त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यातून हा संघर्ष सुरू आहे.
वरिष्ठ न्यायालयांमधील नियुक्त्यांवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. अगोदर फक्त कायदामंत्री त्याबाबत जाहीरपणे बोलत होते, तर आता त्यांना उपराष्ट्रपतींचीही साथ मिळते आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दोन वेळा न्यायपालिकेशी संबंधित विषयावर जाहीर आणि कठोर शब्दांत भाष्य केले आहे. मोजक्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोन संस्थांमध्ये श्रेष्ठत्वावरून हा वाद आहे. त्यावर खरेतर जाहीर मंचावरून परस्परांना काही सांगण्यापेक्षा लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या या दोन संस्थांनी एकत्रितपणे बसून विषय मार्गी लावण्याची गरज आहे. आज नाही तर उद्या त्यांना तसे करावेच लागेल. कारण, दोन्ही संस्थांची प्रतिमा डागाळली जाते आहे.
काय आहे वाद?
सात वर्षांपूर्वी सरकारने घटनेत दुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली होती. वरिष्ठ न्यायालयांमधील नियुक्त्यांमध्ये सरकारचाही सहभाग असावा हा त्यामागील उद्देश होता. संसदेने त्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद फेटाळली. त्यावरच उपराष्ट्रपतींनी टीका केली आहे. संसदेने संमत केलेला कायदा न्यायालयाने फेटाळणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. संसदेचा कायदा दुसरी कोणती संस्था फेटाळते असे उदाहरण जगात अन्यत्र कोठेही आढळणार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
संसदेची स्वायत्तता आणि सार्वभौमता सर्वोच्च असल्याचे स्मरणही त्यांनी न्यायपालिकेला करून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ऍटर्नी जनरल यांना पीठासीन अधिकाऱ्यांना निरोप देण्याचे निर्देश देतात यालाही धनखड यांचा आक्षेप आहे. न्यायालयाच्या मंचावरून दिखाऊपणा केला जातो आहे. एका संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेवर हावी होण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांना वाटते. कोणतेही जाहीर वक्तव्य करून आपल्यावरील आरोपांना अथवा टिप्पणींना प्रतिवाद करण्याची न्यायालयाची प्रथा नाही. मात्र न्यायालयही आपल्या सुनावणीत काही टिप्पणी करून प्रसंगी सरकारला कानपिचक्या देत असते.
सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायपालिकेतील नियुक्त्या स्वत:च करायच्या आहेत. त्यांची अशी भूमिका असेल तर, ज्यांना न्यायाधीश नेमायचे आहे, त्यांची यादीच आमच्याकडे पाठवू नये, असे कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनीही काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. जी यादी सरकारकडे पाठवली जाते त्याला लवकर मंजुरी दिली जात नसून काही नावे परतही पाठवली जात आहेत.
संसद ही घटनात्मक संस्था आहे, तद्वतच न्यायपालिकाही. घटनेचे संरक्षण करण्याची व त्याच्या संरचनेला धक्का पोहोचणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची आहे. सरकारला घटनादुरुस्ती करता येऊ शकते. मात्र, घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावणारी दुरुस्ती करता येणार नाही, अशी न्यायालयाची स्वच्छ भूमिका आहे. 1973 च्या केशवानंद भारती प्रकरणात 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तेच स्पष्ट केले. मग आताच हा वाद कशाला?
नियुक्त्याच खरे कारण
देशातील सगळ्याच प्रमुख घटनात्मक संस्थांवरच्या प्रमुखांची तसेच महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते. त्यामुळे उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांबाबत सरकारची सहमती असलीच पाहिजे. तशी ती पूर्वी होतीसुद्धा व त्यात नंतर बदल केला गेला. आपल्या या म्हणण्यानुसार सरकारने राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग कायदा केला. मात्र, हे घटनेच्या मूळ उद्देशाच्या विपरीत असल्याचे सांगत न्यायालयाने ते अमान्य केले. न्यायालयांमधील नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढला तर न्यायप्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे व न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटीही राहू शकतात असे न्यायालयाला वाटते. त्यामुळेच त्यांनी “कॉलेजियम’ नावाची पद्धती स्वीकारली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील एक पॅनल काही नावांची निवड करते व ती यादी मंजुरीसाठी सरकारला पाठवते. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी हे सरकारला मान्य नाही. तसेच या प्रकारामुळे न्यायपालिकेतही घराणेशाही निर्माण होऊ पाहात असल्याचे काही जणांचे दावे आहेत.
घटनातज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसारही संसदेने तयार केलेल्या कायद्यांची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. जर एखादा कायदा घटनेच्या उद्दिष्टाच्या अनुरूप नसेल तर तो रद्द करण्याचाही अधिकार आहे. तज्ज्ञांचे हे मत पाहता न्यायालयाची भूमिका योग्य वाटते. मात्र, जर राज्यसभेचे अध्यक्ष असलेले उपराष्ट्रपती वेगळी भूमिका मांडत असतील तर हा संघर्ष थांबणार कधी? या विषयात आता कॉंग्रेस पक्षाने धनखड यांना माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याच एका विधानाचे स्मरण करून दिले. देशाची जी प्रमुख अंगे आहेत त्यापैकी कोणत्याही एका अंगाला आपण सर्वोच्च असल्याचा दावा करता येणार नाही, असे नायडू यांनी म्हटले होते. थोडक्यात, दोन्ही मोठ्या संस्थांना अधिकारांबाबत एक मर्यादा आहे आणि सीमारेषाही आहे.
चिदंबरम यांनी जो तर्क मांडला आहे तोही विचार करायला लावणारा आणि केशवानंद भारती प्रकरण असो अथवा नायडूंचे म्हणणे असो अथवा न्यायपालिकेची आताची भूमिका असो यांच्याशी साधर्म्य दर्शवणारा आहे. संसदेने उद्या जर बहुमताने अध्यक्षीय लोकशाही आणण्याचा कायदा संमत केला किंवा राज्यांना असणारे विशेष अधिकार बहुमताने काढून घेतले तर काय करणार? या धोक्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न चिदंबरम यांनी केला आहे. त्यांनी सूचक विधान केले असले तरी भविष्यात असे होणारच नाही याची शाश्वती देताही येत नाही हेही तेवढेच खरे. राज्यसभेचे सदस्य आणि पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी तर सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली असून न्यायालयांच्या स्वायत्तेमुळेच देशाचे स्वांतत्र्य टिकून असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायपालिकेवर जर कोणती बाब लादण्याचा प्रयत्न होत असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार नाही. त्याचे भविष्यात गंभीर परिणामच समोर येतील.
लोकप्रिय सरकारे बऱ्याचदा कठोर निर्णय घेत असतात. सगळेच कठोर निर्णय लोकहिताचे ठरतातच असे नाही. काही निर्णय चुकीचेही होतात. त्याचे तत्कालीन आणि दूरगामी असे दोन्ही परिणाम होतात. ते निश्चितच नुकसानदायक क्वचित वेळा कधीच भरून न येणारी हानी करून टाकणारे असतात. त्यामुळे अधिकारांच्या मर्यादा आणि बंधने मान्य केली आणि सर्वोच्च असल्याचा दावा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे करण्याचे प्रयत्न थांबवले, तर संघर्ष थांबवणे सोपे होईल आणि जो चुकीचा संदेश या प्रकारातून जातो आहे त्यालाही आळा बसेल.