दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या आगामी विस्तारात अनेक मंत्र्यांना डच्चू दिला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. आता यात कुणाची पतंग कापली जाते आणि कुणाला लॉटरी लागते? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.
भारताचे स्वित्झर्लंड आणि डोंगराची राणी शिमल्यालाही मागं टाकणाऱ्या दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत भारतीय जनता पक्षाच्या द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक 16 जानेवारीपासून सुरू आहे. भाजपचे देशभरातीत तमाम नेते येथे दाखल झाले आहेत आणि त्यांच्या आगमनानंतर राजधानीचं वातावरण तापलं नसतं तरच नवल!
भाजप कार्यकारिणीची ही बैठक भाजप आणि देशाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. कारण, या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार करणार आहेत. हा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी होणे आहे. याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि यंदाचा अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी यंदा नऊ राज्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यानंतर 2024 च्या एप्रिल-मे मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक असेल!
या वर्षी नऊ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. अशात, या राज्यांतील नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ शकतो. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना कार्यमुक्त करून त्यांच्याकडे पक्षाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. कारण, आता भाजपमध्ये संघटनेत मोठा नेता दिसून येत नाही. आधी सरकार आणि संघटना या दोन्ही ठिकाणी नेत्यांचा समतोल साधला जायचा. काही नेते संघटनेत असायचे आणि काही नेते सरकारमध्ये. सध्या असं दिसून येत नाहीये. यामुळे सरकारमध्ये सामील काही नेत्यांना संघटनेत आणून त्यांच्यावर 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते. 2024 ची निवडणूक मोठ्या बहुमताने जिंकण्याची पंतप्रधानांची इच्छा आणि योजना आहे. यासाठी सरकार आणि संघटना यात समतोल साधला जाऊ शकतो.
मोदी यांनी कठोर परिस्थितीला सामोरे जाण्याची गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आपलं काम नीट न करणाऱ्या मंत्र्यांचा समाचार घेतला. “ज्यांचा परफॉर्मन्स नीट नाही, अशी मंडळी आपल्यासोबत पुढं जाऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी इशारा दिल्याचे सांगितले जाते.
मोदींनी 2021 मध्ये मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार केला होता तेव्हासुद्धा अनेकांना कमी केले होते आणि काही नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली होती. त्यावेळेस रविशंकर, प्रकाश जावडेकर, हर्षवर्धन या मंत्र्यांना कमी करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा दुसरा आणि कदाचित अंतिम विस्तार होणे आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक लक्षात घेता राज्यांतील अनेक नेत्यांना केंद्रात आणले जाणार असल्याची चर्चा आहे. यातील काहींना सरकारमध्ये तर काहींना संघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. यात प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर, कर्नाटकमधील बी. एस. येडियुरप्पा, गुजरातमधून विजय रूपानी, छत्तीसगडचे रमणसिंग, राजस्थानमधून वसुंधराराजे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना दिल्लीत आणले जाऊ शकते. यातील येडियुरप्पा यांना संसदीय मंडळात आधीच स्थान देण्यात आले आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे शिल्पकार सी. आर. पाटील यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता जास्त दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी, पाटील यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनविण्याचा विचार पुढे आला होता; परंतु पंतप्रधान आणि गृहमंत्री गुजरातमधून येतात. अशात भाजपाध्यक्षसुद्धा गुजरातमधूनच आले तर क्षेत्रीय समतोल साधला जाणार नाही. यामुळे हा निर्णय सध्यातरी घ्यायला नको, अशी भूमिका संघटन महासचिव बी. एल. संतोष यांनी घेतली होती. यामुळे पाटील यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते; परंतु अंतिम निर्णय पंतप्रधानांकडूनच घेतला जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यात मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत अंतिम चर्चा झाली असल्याचे समजते. आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख ठरवायची आहे. दिल्लीतील काही नेत्यांना राज्यांतही पाठविले जाणार असल्याचे समजते. भाजपचा ओडिशावर डोळा आहे. ओडिशाची सत्ता मिळविण्यासाठी आणि त्याची तयारी करण्यासाठी धर्मेंद्र प्रधान यांना राज्यात परत पाठविले जाऊ शकते. याशिवाय, गजेंद्रसिंग शेखावत यांना राजस्थानमध्ये, तर नरेंद्रसिंग तोमर आणि प्रल्हाद पटेल यांना मध्य प्रदेशात परत पाठविले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
भाजप नेहमीच निवडणूक मोडमध्ये असतो. 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हापासूनच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. लोकसभेची पुढची निवडणूक लढणाऱ्या खासदारांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्यसभेतील खासदारांच्या खांद्यावर दिली जाणार आहे. याशिवाय, राज्यसभेतील मुख्य नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला लावले जात आहे. यात प्रामुख्याने नाव घ्यायचं झालं तर भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान आणि पियूष गोयल यांचे घ्यावे लागेल. या तिन्ही नेत्यांना संघटनेसोबतच निवडणुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा चांगला अनुभव आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कामकाजामुळे सरकारची अनेकदा किरकिर झाली आहे. तसेच काही कॅबिनेट मंत्र्यांवर नाराजी आहे.
परंतु गुजरातचा विजय आणि हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्ली महानगरपालिकेत झालेल्या पराभवाची छायासुद्धा मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात बघायला मिळू शकते. नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार मिनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्रिमंडळात परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, लेखी यांचं मंत्रिपद जाऊ शकते, अशी चर्चा रंगली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दृष्टिकोनातून आणखी एका गोष्टीची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे ती म्हणजे, शिवसेनेला भल्लं मोठं भगदाड पाडणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाते की नाही? आणि स्थान दिले जात असेल तर ते “लकी’ कोण ठरणार? तसं बघितलं तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सर्वकाही अलबेल नसल्याची कुजबूज दिल्लीच्या वर्तुळात ऐकायला मिळते. उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रारीचा पाढा हायकमांडपुढे वाचला असल्याचे ऐकिवात आहे. तरीसुद्धा, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक संपन्न होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील सरकारवर वीज कोसळण्याची शक्यता दिसत नाही.