पुणे – शहरातील रस्त्यांवर बेवारस वाहने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांना मदत म्हणून महापालिकेने उचलणे सुरू केले आहे. ही वाहने उचलण्यासाठी महापालिकेने गेल्या दीड वर्षांत तब्बल 57 लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. या कारवाईत आतापर्यंत पालिकेने सुमारे 1 हजार वाहने जप्त केली आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने शहरातील बेवारस वाहने जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने ही जबाबदारी पालिकेच्या गळ्यात मारली. मात्र, पालिकेला जप्त केलेल्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकारच नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही जबाबदारी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास द्यावी, अशा सूचना शासनाला केल्या. मात्र, तोपर्यंत पालिकेने जवळपास 23 लाख रुपयांचा खर्च करत सुमारे 680 वाहने जप्त करून त्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने आपल्या पुन्हा आदेशात बदल करत या वाहनांची जबाबदारी पोलीस आणि आरटीओकडे सोपवली. मात्र, “आमच्याकडे वाहने उचलण्यासाठी कर्मचारी तसेच साधने नसल्याने महापालिकेने हा भार उचलावा,’ अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली. त्यानंतर महापालिकाही तयार झाली. त्यानंतर जवळपास 450 वाहने उचलली असून त्यासाठी 29 लाख खर्च झाला आहे. तर आता ही वाहने नदीपात्र आणि पालिकेच्या गोडावूनमध्ये पडून असल्याने ती नुकतीच बालेवाडी येथे हलविण्यात आली. त्यासाठी वेगळा 8 लाख रुपयांचा खर्च आला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत महापालिकेने या बेवारस गाड्यांसाठी जवळपास 57 लाख रुपये मोजले आहेत. महापालिकेकरच आर्थिक बोजा ही वाहने महापालिकेने उचलून आणल्यानंतर गाडीमालकांना नोटीस बजावून वाहने सोडवून नेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासाठी प्रत्येक गाडीसाठी स्वतंत्र दंड निश्चित करण्यात आला असून आतापर्यंत केवळ 75 मालकांनी आपली वाहने परत नेली असून त्यांच्याकडून 5 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर उर्वरित गाड्या घेऊन जाण्यासाठी कोणीही येत नाही. त्यामुळे महापालिकेकरच आर्थिक बोजा पडला आहे.
